निश्चितच ग्रामीण शैक्षणिक चित्र
बदलत आहे पण प्रगतच्या निकषात एकवाक्यता यायला हवी... ( https://www.ezpschool.com रविंद्र नादरकर )
महाराष्ट्र शासनाने
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सर्व माध्यमाच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळासाठी
२२ जून २०१५ च्या शासननिर्णयानुसार सुरु केला आहे. शाळेतील सर्व विद्यार्थी शिकले पाहिजे, शेवटचे मुल शिकायला हवे हे उद्दिष्ट ठरवून या कार्यकमाची अंमलबजावणी
सुरु आहे . यासाठी शासनाने वेळोवेळी विविध
आदेश काढले . नाविन्यपूर्ण उपक्रम , ज्ञानरचनावाद, डिजिटल शाळा , ABL शाळा , ISO
शाळा असे विविध उपक्रमामधून हे कार्य सुरु आहे . याचा निश्चितच अतिशय चांगला
परिणाम महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रात होत असून शाळांचे चित्र पालटत आहे . जिल्हा परिषद शाळांमधील
शिक्षक स्वत:ला या उपक्रमात झोकून देऊन , अधिकारी –पदधिकारी यांच्या सोबत शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी काम करत आहे .
ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी
हे चित्र नक्कीच आशादायी आहे . प्रगत
शैक्षणिक महाराष्ट्र हि संकल्पना अतिशय व्यापक आहे . आहे त्या गुणवत्तेत वाढ करून ती
टिकवून ठेवून त्यात सातत्य असणे अपेक्षित आहे . दोन वर्षात महाराष्ट्रातील १०० % विद्यार्थ्यांना प्रगत करावयाचे
आहे .
याबाबत सविस्तर
माहिती २२ जून च्या शासन निर्णयात प्रगत वर्ग शाळा केंद्र तालुका जिल्हा ठरवण्याचे निकष विहित केलेले आहेत . त्याच
प्रमाणे महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे यांच्या वतीने स्वतंत्र
मार्गदर्शिका काढून शिक्षक ते अधिकारी यांचे प्रशिक्षण पार पडले आहे .
शाळा प्रगत
ठरवण्याच्या निकषामध्ये कसे बदल होत गेले ते त्याचे अर्थ कसे काढले गेले ते
क्रमाक्रमाने पाहू ....
१.२२ जून च्या
शासननिर्णय व SCERT च्या मार्गदर्शिकानुसार – वर्षभारत भाषा व गणित या विषयाच्या
एकूण ३ चाचण्या घेतल्या जातील यामध्ये सत्राच्या
सुरुवातीला वर्ग २ ते ८ ची पायाभूत चाचणी व त्यानंतर वर्ग १ ते ८ ची संकलित चाचणी क्रमाने प्रथम सत्र
व दवितीय सत्र मध्ये घेतल्या जातील या चाचण्या मध्ये ४० % पेक्षा अधिक गुण
मिळवणारा विद्यार्थी प्रगत तर ४० % पेक्षा कमी गुण असणारा अप्रगत गणला जाईल याच प्रमाणे वर्ग ,शाळा ,केंद्र याबाबत मार्गदर्शिकेत
वर्गातील ४० % पेक्षा जास्त विध्यार्थ्यांना ४० % पेक्षा कमी गुण असल्यास अप्रगत असे
समजण्यात येईल असा उल्लेख करण्यात आला .
अर्थ – वरीलप्रमाणे अर्थ काढल्यास ६०
% पेक्षा जास्त विध्यार्थ्यांना ४० % पेक्षा जास्त गुण मिळाल्यास प्रगत असा अर्थ
निघत होता .
२. वरील निकषात
पुन्हा बदल करून १०० टक्के विध्यार्थ्यांना १०० टक्के मुलभूत क्षमता येणे गरजेचे
आहे असे शालेय शिक्षण विभागाने एक
परिपत्रक काढून जाहीर करत बेरीज वजाबाकी गुणाकार भागाकार या सारख्या मुलभूत क्षमता
पक्क्या होण्यासाठी व वर्ग १ ते ५ च्या १०० % विद्यार्थी प्रगत करणे ज्ञानरचनावाद
पद्धती वापरलयास हे शक्य आहे असे स्पष्ट
केले
अर्थ – ४० % पेक्षा
जास्त गुण मिळवणारा विद्यार्थी ह्या क्षमता पूर्ण करतो असा अर्थ घेत राज्यभरात कुमठे बीटला भेटी
देण्यास अनेक जिल्ह्यातील शिक्षक जाऊ लागले . ज्ञानरचनावाद समजून घेऊ लागले
त्यानंतर राज्यभरात वर्ग खोल्यातील विध्यार्थी बैठक व्यवस्थेची वर्ग रचना बदलवून, रंगरंगोटी करून ,वेगवेगळ्या आकृत्या काढून वर्गातील डेक्स बेंच बाजूला करून , काही ठिकाणी प्रोजेक्टर
कॉम्पुटर ला अडगळीत टाकून आता फक्त ज्ञानरचनावादानेच
विध्यार्थी प्रगत होतो अशी चर्चा झडू
लागली , केंद्र – तालुका पातळीवर मिटिंग सुरु झाल्या , शिक्षकांनी स्व:खर्चाने
रंगरंगोटी , ज्ञानरचानावादी साहित्य निर्मिती आपापल्या खर्चाने कल्पनेप्रमाणे केली
ज्यांना ज्ञानरचनावाद समजला त्यांच्या वर्गात बदल दिसू लागला . मात्र ज्यांना तो
समजला नाही तो वर्गाच्या रंगरंगोटी पुरताच मर्यादित राहिला . हे चित्र जिल्हा परिषद शाळा मध्येच दिसू लागले
खाजगी शाळांनी पाहिजे त्या प्रमाणात याचा अंगीकार केला नाही . परिणामी जिल्हा
परिषद मधला विध्यार्थी खर्व निखर्व अरब पर्यंतच्या संख्या वाचू लागला .
मात्र काही
ठिकाणी ज्या शाळा ज्ञानरचनावादी झाल्या त्या शाळा प्रगत झाल्या असा निष्कर्ष काढला
जाऊ लागला . शाळेत विद्यार्थ्यामध्ये बदल
दिसू लागला म्हणजे आपण प्रगत झालो असे काही शिक्षक व अधिकारी यांना वाटू लागले व
घोषणा होऊ लागल्या . वर्गातील १०० टक्के मुले प्रगत नसली तर चालतात असा संदेश जाऊ
लागला यामध्ये सतत गैरहजर , स्थलांतर
केलेले , CWSN विद्यार्थी वगळले जाऊ लागले . ज्या जिल्ह्यातील शाळा प्रगत झाल्या तेथे शिक्षण
वारी सुरु झाली . भेटी देणाऱ्या शिक्षकांना काही नवीन गोष्टी शिकण्यास मिळाल्या
मात्र जे शिक्षक अगोदरच उपक्रमशील होते त्यांना यात काही नाविन्य वाटले नाही हे तर
आम्ही करतोच अशी प्रतिक्रीया येऊ लागली अश्या एखाद दुसऱ्या प्रतिक्रियेमुळे ती वास्तव असली तरी काम करणाऱ्याचा उत्साहावर
पाणी फिरले व काम करणारे व न करणारे एकाच रांगेत आले . प्रत्येक जण आपापल्या विचार
शैलीतून ,दृष्टीकोनातून , हेतूने प्रगतची व्याख्या करू लागला मूल्यमापन करू लागला.
३.अश्यातच पुनः
प्रगत शाळा निश्चितीचा निकष बदलला यामध्ये
(१) शाळेतील प्रत्येक वर्गातील प्रत्येक विद्यार्थ्यास संकलित २ चाचणीत ४० %
पेक्षा जास्त मिळाले पाहिजे .(२ ) एकूण २५ प्रश्नाचे निकषात ८० गुण मिळणे आवश्यक
आहे. या २५ प्रश्नांमध्ये सुद्धा ५ प्रश्न बोनस आहेत विध्यार्थ्याला संबधित कृती येत असल्यास ५ गुण
अन्यथा ० गुण द्यावयाचे आहे .
अर्थ – या
निकषाचे सुद्धा वेगवेगळे अर्थ काढण्यात येत आहे .
प्रश्न क्र.२
नुसार एकूण पटावर पैकी १०० टक्के उपस्थिती असल्यास ५ गुण देण्यास सांगितले आहे.
उदा. शाळेचा पट ६० असल्यास उपस्थिती ६० असल्यास ५ गुण अन्यथा ० गुण आता हि
उपस्थिती कोणती धरावी हा एक एक वेगळा विषय . संकलित २ चाचणीस हजर व २५ प्रश्नासाठी
उपस्थित विद्यार्थी संख्या हि सारखी असावयास हवी. शाळेतील ४-५ विद्यार्थी स्थलांतरीत होऊन
गेले असतील तर ते वजा करावयाचे का? सतत गैरहजर विद्यार्थी असल्यास , मुकबधीर ,अपंग
यांना या चाचणी व प्रश्नावलीचे गुण द्यावयाचे कि नाही यात एक वाक्यता नाही . उपस्थितिच्या प्रश्नाला ० गुण मिळाल्यास पुढील प्रश्न क्र.५ ते २५ प्रश्नास सर्व
विध्यार्थी म्हणजे पट धरायचा कि उपस्थिती हे कळायला मार्ग नाही . काही जण उपस्थिती
असे सांगताना प्रश्न क्र.२ मध्ये ५ गुण गमावल्याने आता उपस्थिती धरली तरी चालेल असे
सांगत आहे . त्यातच पायाभूत चाचणी वर्ग १
लीला नव्हती आता संकलित २ पहिलीला आहे मात्र २५ प्रश्नाच्या निकषांपैकी ५ बोनस प्रश्न
व गुणाकार भागाकार यासारखे ४ -५ प्रश्न १
लीस लागू होत नाही तेव्हा गुणदान कसे करावे , याचे नेमके उत्तर कोणास माहित नाही. तेव्हा
जे प्रश्न लागू नाहीत त्याचे सर्व गुण विद्यार्थ्यास
देण्यात यावेत असा पर्याय काढण्यात येत आहे.
सतत गैरहजर
असणाऱ्या व स्थलांतर करणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या बाबतीत मात्र शिक्षक सर्व बाजूनी
अडचणीत आहे . हे विद्यार्थी त्याच्या कौटुंबिक परिस्थितीमुळे शाळेच्या प्रवाहापासून दूर राहतात शाळेत पटावर असले तरी शाळेत येत नाही ५ ते १५
दिवस गैरहजर दाखवल्यास तो शाळाबाह्य होतो म्हणून त्याची हजेरी लावली जाते .
किंबहुना गैरहजेरी लावली तरी कायद्याप्रमाणे पटावरील सर्व विद्यार्थी पास
करावे लागतात , पुढच्या वर्गात प्रवेश द्यावा लागतो . यासाठी शिक्षण हमी कार्ड
योजना आली परंतु सदर मुलाचे पालक कोणाला न
सांगता स्थलांतर करतात हे शिक्षकाला शेजाऱ्याकडून नंतर माहित पडते व तो हतबल होतो.
यातच काही शिक्षकांनी शक्कल लढवत पोलीस
तक्रार केली तेव्हा मुले परत शाळेत आल्याची उदाहरणे आहेत . या समस्येवर अद्यापही
कायम स्वरूपी तोडगा सापडला नाही . शिक्षण सक्तीचा कायदा आला तरी मुलाला शाळेत
पाठवण्याची अंतिम जबाबदारी अजूनही पालकावर आलेली नाही , कायद्यात तशी कुठे
शिक्षेची तरतूद नाही . विद्यार्थी शाळेत न येण्यास अद्यापही शिक्षकास जबाबदार
धरण्यात येत आहे .
प्रगत शैक्षणिक
महाराष्ट्र कार्यक्रमाचा हेतू अतिशय चांगला आहे
कार्यक्रम राबवित असताना शिक्षकांकडून
अधिकारी यांच्याकडून वारंवार feedback घेऊन प्रगतचे निकष बदलले आहेत. बरेच जण आपआपल्या सोईनुसार त्याचे अर्थ लावत आहेत याबाबत
एकवाक्यता नसल्याने व शिक्षकापर्यंत योग्य
संदेश गेलेला नसल्याने प्रगत विद्यार्थी ,शाळा ठरवण्यात गफलत होत आहे अश्या बाबीमुळे की काय प्रगत विद्यार्थी
तपासण्याचा दृष्टीकोन प्रत्येकाचा बदलत
असेल व काही जण काही क्षणात मूल्यमापन करून मोकळे
होत असतील तर निश्चितच काम करणाऱ्यासाठी
चिंतनीय बाब आहे .
प्रगत महाराष्ट्र च्या अनुषंगाने
बुलडाणा चंद्रपूर या सारख्या जिल्हयात मुख्य कार्यकारी अधिकारी -पदाधिकारी -शिक्षक
एकत्रितपणे काम करत आहे त्यामुळे ग्रामीण भागातील शाळांचा दर्जा बदलतोय रूप पालटतय
हे सत्य नाकारून चालता येणार नाही. काम करणारच्या हातूनच चूका होत असतात जो काही
करत नाही त्याच्या चुकण्याचा प्रश्न येत नाही फक्त काम करण्यामागचा हेतू प्रामाणिक व शुद्ध असायला
हवा तो नसला तर कार्यक्रम बदनाम होतो हे
अगोदर महाराष्ट्रात घडलेले आहे शिक्षण
क्षेत्र हे फार मोठे व्यापक असल्याने आपल्या हातून एकही चूक झाली तर संपूर्ण कार्यक्रमाला दोष देऊन तो
हाणून पाडला जातो त्यामुळे सर्व बाजू विचारात घेऊन सावध पाऊल टाकायला हवे . शेवटचे
मुलं शिकले पाहिजे हा उद्देश घेऊन कार्य होणे महत्त्वाचे आहे .. मौसम यहा का बदलने
लगा है ... वेळ लागला तरी चालेल . प्रगत
शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम ग्रामीण भागातील मराठी माध्यमाच्या शाळांसाठी
संजीवनी घेऊन आला आहे हे निश्चित ..
रविंद्र नादरकर
जिल्हा सरचिटणीस
महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक
शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभा शाखा बुलडाणा
0 Comments