राज्यातील २४ लाख विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड बनावट असल्याची जनहित याचिका - औरंगाबाद खंडपीठाने तपासणीसाठी नेमली त्रिस्तरीय समिती
राज्यातील शाळामध्ये शिकत असलेल्या 24 लाख विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड बनावट असल्याचा आरोप करत परळीतील ब्रिजमोहन मिश्रा
यांनी जनहित याचिका याचिका २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती. त्यावर दिनांक ७ एप्रिल २०२२
औरंगाबाद खंडपीठाने निकाल देत या प्रकरणी तपास करण्यासाठी त्रिस्तरीय समिती स्थापन
करण्याचे आदेश दिले आहेत. या त्रिस्तरीय समितीमध्ये निवृत्त न्यायाधीश पी व्ही
हरिदास , मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्रीमती अदिती एकबोटे , न्यायालयाचे एक
वकील आणि NIC च्या एका सॉफ्टवेअर इंजिनिअरचा समावेश असणार आहे. राज्यात 19 लाख विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड बनावट असल्याचं आणि 29 लाख विद्यार्थ्यांची विनाआधारकार्ड नोंदणी सरल प्रणालीवर झाली झाली
नसल्याची बाब निदर्शनास आली आहे
न्यायालयाने राज्य सरकारला कार्यवाही अहवाल न्यायालयासमोर मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यात लाखो विद्यार्थीची सरल प्रणाली वरील आकडेवारी राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने औरंगाबाद खंडपीठात सादर केली आहे . सरलवर विद्यार्थ्यांची आधारकार्डद्वारे नोंदणी करण्यात आली आले तरीही बोगस विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली नसून उलट ती वाढली. विशेष म्हणजे यासाठी राज्यात 19 लाख विद्यार्थ्यांचे आधारकार्डच बोगस असल्याचे समोर आलं आहे. तर 29 लाख विद्यार्थ्यांची विनाआधारकार्ड नोंदणीची आकडेवारी समोर आली आहे
राज्यात विद्यार्थी बनावट असल्याचा दावा करणारी याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. बीड जिह्यातील ब्रिजमोहन मिश्रा यांनी अ‍ॅड. सचिन देशमुख यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी ऑनलाईन पद्धतीने आधारकार्डसोबत जोडलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला खंडपीठाने दिले होते
त्रिस्तरीय तपासणी समिती समोर स्टेक होल्डर ,विविध शाळा चालवणारे व्यवस्थापक, पालक आणि शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ते, काही अधिकारी शिक्षण विभाग आणि प्रतिनिधी स्वयंसेवी
संस्था यांची साक्ष होणार असून त्यानुसार समिती उपायांची शिफारस करणारा अहवाल सादर
करणार आहे . अहवाल सादर करण्याची मुदत ३१ जुलै २०२२ ही आहे .
कोर्ट निर्णयाची प्रत
.jpg)
0 Comments