1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त अर्धवेळ शिक्षण सेवक, सहाय्यक शिक्षक व ग्रंथपाल यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश

१ नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त  अर्धवेळ शिक्षण सेवक, सहाय्यक शिक्षक व ग्रंथपाल यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश 

कोल्हापूर, सोलापूर, सातारा, सांगली, ठाणे, नाशिक, रायगड व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अर्धवेळ शिक्षण सेवक,  सहाय्यक शिक्षक व ग्रंथपाल यांना सद्य स्थितीत असलेली नवीन अंशदान पेन्शन योजना (DCPS/NPS) रद्द करून जुनी पेन्शन योजना देण्याचे आदेश मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिनांक 11 एप्रिल 2022 रोजी दिले याचिकाकर्ते यांच्यावतीने ॲड. अरविंद गोपाळराव अंबेटकर  यांनी काम पाहिले. 

           31 ऑक्टोबर 2005 पूर्वी अर्धवेळ शिक्षण सेवक, सहाय्यक शिक्षक व ग्रंथपाल यांची नियुक्ती झाली होती. 31 ऑक्टोबर 2005 नंतर त्यांच्या पदास मान्यता तसेच कायम वेतनात आल्या होत्या. परंतु त्यांच्या सेवा ह्या 31 ऑक्टोबर 2005 पूर्वीच्या अर्धवेळ (Part-Time) असल्याने जुन्या पेन्शन योजनेसाठी ग्राह्य धरण्यात येत नसल्याने त्यांना शासनाने नवीन अंशदान निवृत्ती  योजना (DCPS/NPS) लागू केली होती. सदर DCPS/NPS योजना सदर कर्मचाऱ्यांना मान्य नसल्याने श्री. म्हात्रे सर, काळे सर, गुरव सर, श्रीमती माने मॅडम, श्री जगताप सर, श्रीमती कुलकर्णी मॅडम, श्री जाधव सर, श्री अवताडे सर, श्री नलावडे सर, श्री कोंडेकर सर, श्रीमती पवार मॅडम, श्री गायकवाड सर, श्री नाडफ सर, श्री पाचंगे सर, श्रीमती गुरव मॅडम, श्री सावंत सर, श्री यादव सर, श्री शिंदे सर, श्री शेवाळे सर, श्री सावकार सर, श्री घाडगे सर, श्री पाटील सर, श्री. कुलकर्णी सर व इतर शिक्षक व ग्रंथपाल यांनी  2021 मध्ये  ॲड. अरविंद अंबेटकर यांचे मार्फत मा. उच्च न्यायालयात जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत याचिका दाखल केलेल्या होत्या. दिनांक 11 एप्रिल 2022  रोजी याचिकेवर सुनावणी होऊन शिक्षण सेवक,  सहाय्यक शिक्षक व ग्रंथपाल यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आदेश शासनास दिले आहे. तसेच याचिकाकर्त्यांचे मूळ कागदपत्रे पडताळणी करिता मा. शिक्षण उपसंचालक व शिक्षण अधिकारी यांच्याकडे दिनांक 18 एप्रिल रोजी सादर करण्याचेही आदेश दिले आहे. कागदपत्रे पडताळणी केल्यानंतर पात्र शिक्षक व ग्रंथपाल यांना त्यांची मागील 2005 पासून ते आजपर्यंत झालेली DCPS ची वसुली (Recovery) याचिकाकर्त्यांना चार आठवड्यांच्या आत परत देण्याचे आदेश शासनास दिले आहे.  तसेच याचिकाकर्त्यांचे तात्काळ भविष्य निर्वाह निधीचे (GPF) खाते उघडण्याचे आदेश देऊन ताबडतोब जुन्या पेन्शन योजनेचे सर्व फायदे देण्याचे आदेशित केले आहे. त्यामुळे अर्धवेळ शिक्षण सेवक, सहाय्यक शिक्षक व ग्रंथपाल यांची बऱ्याच वर्षापासून असलेली जुनी पेन्शन योजना मिळण्याची  मागणी पूर्ण झाल्याने सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यामध्ये समाधानाची भावना निर्माण झाली आहे. यापूर्वीही कोल्हापूर व सोलापूर जिल्ह्यातील अर्धवेळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात मा. उच्च न्यायालय यांनी आदेश दिलेले होते. सदर निर्णयाचा आधार घेत मा. उच्च न्यायालय यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात आदेश पारित केलेला आहे. सदर निर्णयाच्या अनुषंगाने सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी ॲड. अरविंद अंबेटकर, ॲड. पी. आर. कातनेश्वरकर,  ॲड.केतन पोटे, ॲड. दीपक पोटे,  ॲड. श्रीरंग कातनेश्वरकर यांचे आभार मानले आहे. यापुढे राहिलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी योग्य तो न्याय मिळण्यासाठी ॲड.अरविंद अंबेटकर  (9404400414) यांच्या मार्फत मा.उच्च न्यायालयात जाण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

COURT ORDER