महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतलेली उपशिक्षणाधिकारी पदाची परीक्षा व शासनाची २९ जून २०१३ची अधिसूचना मुंबई मॅटकडून रद्द

दिनांक १९/११/२०१५ ची facebook पोस्ट

शासनाने १ जुलै २०१३ प्रसिद्ध केलेली २९ जूनची अधिसूचना व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक ५ सप्टेंबर २०१३ रोजी उपशिक्षणाधिकारी वर्ग -२ समकक्ष १११ पदाच्या भरती संबधी प्रसिद्ध केलेली जाहिरातीप्रमाणे दिनांक ५ जानेवारी रोजी घेतलेली परीक्षा महाराष्ट्र राज्य प्रशासकीय न्यायाधीकरणाच्या मुंबई बेंच ने दिनांक १७ नोव्हेबर रोजी दिलेल्या अंतिम निकालात रद्दबातल ठरवली आहे .यामुळे शासनाला जबर धक्का बसला आहे

महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभा शाखा बुलडाणा चे सरचिटणीस रविंद्र नादरकर यांच्यासह दीपक सवडतकर , रविंद्र सावळे, राजेश ठेंग नारायण ताठे , रवि वैराळकर, अनंत कुलकर्णी , अजय माडीवाले, ओमप्रकाश शेळके , संदीप पाटील , सुरेश शिंगणे, ओमप्रकाश शेळके त्याच प्रमाणे ठाणेचे सुरेराव ,औरंगाबादचे प्रकाश थोरे , गणेश शेळके ,उस्मानाबादचे झावरे यांनी जाहिरात व शासन निर्णयात असलेल्या त्रुटी बाबत न्यायालयात याचिका दाखल करताना आक्षेप घेतले होते

उपशिक्षणाधिकारी आणि तत्सम पदे भरण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या जाहिरातीत उमेदवारांच्या पात्रतेत बदल केल्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला होता . पूर्वी निश्चित केलेल्या पात्रता जाहिरातीत नसल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक ५ सप्टेंबर २०१३ रोजी उपशिक्षणाधिकारी वर्ग -२ समकक्ष १११ पदाच्या भरती संबधी जाहिरात प्रसिद्ध केली सदर जाहिरात शासनाने २९ जूनची अधिसूचनेनुसार बदललेल्या पात्रतानुसार प्रसिद्ध केली होती . यापदासाठी अधिसूचनेतील निकषाप्रमाणे उमेदवार हा कोणत्याही शाखेतून संविधानिक विद्यापीठाची प्रथम श्रेणी पदवी मिळवून उत्तीर्ण असावा आणि त्या उमेदवाराला मराठी भाषा अस्खलित वाचता, लिहिता आणि बोलता येणे आवश्यक एवढीच पात्रता देण्यात आली होती . यापूर्वी ५०% सरळसेवेसाठी शैक्षणिक पात्रता संविधानिक विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेतील द्वितीय श्रेणी पदवी उत्तीर्ण व शिक्षणशास्त्रातील पदवी बीएड नंतरचा ३ वर्षे अनुभव आवश्यक व वयोमर्यादा उपशिक्षणाधिकारी वर्ग -२ वर्ष ४० अशी होती .

असे होते आक्षेप

u प्रथम श्रेणी पदवी उत्तीर्ण आवश्यक यामुळे द्वितीय श्रेणी पदवी उत्तीर्ण असणाऱ्यांचा हक्क डावलण्यात आला होता

u जिल्हाधिकारी , उपजिल्हाधिकारी यासारख्या वर्ग-१ वर्ग-२ च्या पदासाठी UPSC, MPSC घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांच्या सरळसेवा भरती साठी प्रथम श्रेणीत पदवीधर असण्याची गरज नाही तृतीय श्रेणीतील पदवीधर पात्र आहे. मात्र शिक्षणाधिकारी वर्ग -१ , उपशिक्षणाधिकारी वर्ग -२ समकक्ष पदाच्या भरतीसाठी हा अट्टाहास का?

u शिक्षण क्षेत्रात काम करण्यासाठी शिक्षणासंबधी ज्ञान असणे गरजेचे कृषी अधिकारी होण्यासाठी कृषीतील , डॉक्टर होण्यासाठी वैद्यकीय , अभियंता होण्यासाठी अभियांत्रिकी याप्रमाणे पदवी असावी लागते . शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी व समकक्ष पदे शिक्षणशास्त्रातील तांत्रिक पदे असल्याने या पदासाठी शिक्षणशास्त्रातील अध्यापनाची पदवी बीएड , एम एड असणे आवश्यक आहे. पण शासन निर्णयात बीएड , एम एड , असण्याची गरज नाही हा विरोधाभास होता .

u MPSCमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या विविध विभागातील पदाच्या उदा. कृषीअधिकारी,इंजीनीयर , वैद्यकीय अधिकारी इत्यादी.भरतीबाबतच्या पात्रता बदलण्यात आलेल्या नाहीत. मात्र शिक्षणाधिकारी वर्ग -१ , उपशिक्षणाधिकारी वर्ग -२ समकक्ष पदाच्या भरतीसाठीच पात्रता बदलण्यात आल्या आहेत हा बीएड , एम एड व्यावसायिक पात्रता धारण करणाऱ्या शिक्षकांवर अन्याय

u प्राथमिक शिक्षण विभागात विस्तार अधिकारी शिक्षण , केंद्रप्रमुख या पदासाठी B.Ed हि व्यावसायिक पात्रता असणे आवश्यक आहे. मात्र दिनांक २९ जून २०१३ चा शासन निर्णयाप्रमाणे B.Ed हि व्यावसायिक पात्रता नसणारी व्यक्ती शिक्षणाधिकारी ,उपशिक्षणाधिकारी होणार होती . यामुळे शिक्षणाच्या विकासाला खीळ बसणार असून त्याचे दूरगामी परिणाम .

u शिक्षणाधिकारी वर्ग -१ , उपशिक्षणाधिकारी वर्ग -२ समकक्ष पदाच्या भरती मध्ये मुख्याध्यापक जि.प.शाळा. ,प्राचार्य अध्यापक विद्यालय , प्रशिक्षण प्रमुख यासारखी पदे असून B.Ed हि व्यावसायिक पात्रता नसणारी व्यक्ती या पदावर विराजमान होणार होती . उच्च शेक्षणिक व्यावसायिक पात्रता M.A.,B.Ed,M.Ed, Ph.D. असणाऱ्या शिक्षकांचा प्रमुख B.A. पदवीधर असणार होता

u वयोमर्यादा ३३ वर्ष केल्याने , निमशासकीय ,जिल्हा परिषद सेवेत असणाऱ्यांना सूट नसल्याने अनेकाना परीक्षेपासून वंचित व्हावे लागणार होते

u २००९ मध्ये उपशिक्षणाधिकारी २०११ मध्ये शिक्षणाधिकारी पदासाठी अयशस्वी ठरलेले विद्यार्थी २००९ पासून येणाऱ्या परीक्षांचा अभ्यास करत आहेत. दिनांक २९ जून २०१३ चा शासन निर्णयाप्रमाणे अनेकाना परीक्षेपासून वंचित व्हावे लागणार होते

u शिक्षणाधिकारी वर्ग -१ , उपशिक्षणाधिकारी वर्ग -२ समकक्ष पदाच्या भरतीबाबत पात्रता बदलण्या अगोदर कोणत्याही प्रतिक्रीया / आक्षेप मागविण्यात आलेले नव्हते .

याचिकेचा प्रवास –

१ संघटनेच्या वतीने वतीने उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर मध्ये आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात केली होती .. दिनांक २७ सप्टेंबर२०१३ रोजी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर ने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या जाहिरातला पुढील आदेश पर्यंत स्थागिती दिली होती.

२ न्यायालयाच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करून MPSC ने आपल्या नेहमीच्या कार्यपद्धतीने काम करत दिनांक १० ऑक्टोबर २०१३ ला आयोगाने ५ जानेवारी रोजी परीक्षेची तारीख व अभ्यासक्रम जाहीर केला. याविरुद्ध याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अवमानना याचिका केली.

३ अवमान याचिका संदर्भात न्यायालयाने दिनांक २९ नोव्हेंबर रोजी सुनावणीत MPSC ला कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या

४ नागपूर खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्य पदवीधर शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभेला सरकारच्या विनंती नुसार महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादाकडे (मॅट) कडे जाण्यास सुचवले त्यावर मॅट मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर दिनांक 1 नोव्हेंबर१३ रोजी सुनावणी होऊन मॅट ने स्थगिती कायम ठेवली

५ यानंतर नागपूर मॅट मध्ये शासनाने दाखल प्रतिज्ञापत्रात मुख्याध्यापक जि.प.शाळा. ,प्राचार्य अध्यापक विद्यालय , अधिव्याखाता ,प्रशिक्षण प्रमुख यापदाना शिक्षणशास्त्रातील अध्यापनाची पदवी बी एड , एम एड असणे आवश्यक आहे हे मान्य करत अधिसूचनेतील २२ पदाचे अध्यापनाची व अध्यापनाव्यतिरिक्त असे वर्गीकरण करत परीक्षेवरील स्थगिती उठवण्याची मागणी केली. हि मागणी मान्य करत मॅट ने स्थगिती उठवली व परीक्षा घेण्यास परवानगी दिली .

६ नागपूर मॅटच्या निर्णया विरोधात पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली यावर उच्च न्यायालयाने मॅटचा निर्णय रद्दबातल ठरवत परीक्षा झाली तरी याचिकेचा अंतिम निकाल येईपर्यंत परीक्षेचा निकाल जाहीर करता येणार नाही असा आदेश देत स्थगिती कायम ठेवली .

७. महाराष्ट्रातील सर्व याचिका मुंबई मॅटकडे एप्रिल २०१४ मध्ये वर्ग करण्यात आल्या यावर अंतिम निकाल १७ नोव्हेबर २०१५ ला देत अधिसूचनेत २२ पदाचे अध्यापनाची व अध्यापनाव्यतिरिक्त असे वर्गीकरण नसल्याने मूळ अधिसूचना रद्द करून त्यावर आधारित MPSC ची परीक्षाही रद्द करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती राजीव अग्रवाल व आर बी मलिक यांनी शासनाला दिले व याचिका मान्य केली .

महत्त्वाच्या LINK

शिक्षण सेवा गट ब प्रशासन शाखा मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा बाबत महत्त्वाचे आदेश सूचना

शिक्षणाधिकारी उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदे सेवा प्रवेश नियम २०१३ व MPSCपरीक्षा बाबत दिलेला न्यायालयीन लढयाचा इतिहास