विस्तार अधिकारी शिक्षण व केंद्रप्रमुख रिक्त पदे भरण्याचे आदेश

जिल्हा परिषद  अंतर्गत विस्तार अधिकारी शिक्षण व केंद्रप्रमुख पदाच्या भरतीबाबत अवरसचिव  ग्रामविकास विभाग यांनी विभागीय आयुक्त यांना आदेश दिले आहे .

माननीय शालेय शिक्षण मंत्री  वर्षाताई गायकवाड यांनी  ग्रामविकास विभाग अंतर्गत येत असलेल्या विस्तार अधिकारी शिक्षण व केंद्रप्रमुख पदाच्या भरतीबाबत  मा  ग्रामविकास  मंत्री हसनजी मुश्रीफ यांना पत्र लिहिले त्यात   दिलेल्या राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात  विस्तार अधिकारी शिक्षण  केंद्रप्रमुख  ही पदे रिक्त असल्यामुळे सदर पदे भरण्याबाबत  लोकप्रतिनिधी मार्फत  विचारणा होत असल्याचा उल्लेख केला आहे त्या अनुषंगाने   मा  ग्रामविकास  मंत्री हसनजी मुश्रीफ यांनी ग्राम विकास सचिव यांना सदर पदे भरण्याबाबत तपासून सादर करावा असे निर्देश दिले आहेत 

याबाबत  ग्रामविकास अवर सचिव यांनी सर्व विभागीय आयुक्त यांना विस्तार अधिकारी शिक्षण या पदाकरिता  ग्रामविकास विभागाच्या दिनांक 10 जून 2014 च्या अधिसूचनेनुसार सरळसेवा,  निवडीद्वारे व पदोन्नतीदारे अनुक्रमे 50: 25: 25 असे निर्मितीचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे   सरळ सेवा भरती संदर्भात शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनाच्या मर्यादेत सरळ सेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरण्याबाबत तसेच पदोन्नती व विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे पदे भरण्याबाबत आपल्या आधिपत्याखालील जिल्हापरिषद मधील रिक्त पदाचा आढावा घेऊन   सदर पदे भरण्याबाबत दिनांक २० मे पर्यत २०२२ पर्यत कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्यात यावा असे आदेश देण्यात आलेले आहे 

अवर सचिव ग्रामविकास यांचे आदेश पत्र  वाचा DOWNLOAD

आमचे मत- 

वरील परिपत्रकानुसार मा सचिव यांनी शेवटच्या परिच्छेदात केंद्रप्रमुख पदाचा उल्लेख केलेला नाही १० जून २०१४ च्या अधिसुचनेतील विस्तार अधिकारी शिक्षण या पदाच्या भरतीचे प्रमाण दिले असून अधिसूचनेतील निकषाप्रमाणे पदभरती चा कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्याचे सागितले आहे .

केंद्रप्रमुख पद भरती बाबत  दिनांक २ फेब्रुवारी २०१० चा शासन निर्णय ,त्यांनंतर ची १० जून २०१४ ची अधिसूचना यातील निकषाप्रमाणे सरळसेवा,  निवडीद्वारे व पदोन्नतीचे ४० :३० :३० असे प्रमाण आहे गेल्या १२ वर्षापासून  या अधिसूचनेप्रमाणे शासन भरती करू शकले नाही फक्त पदोन्नती कोट्यातील रिक्त पदे भरल्या गेली आहे  यामुळेच शिक्षक संघटनानी जिल्हा परिषद सेवेतील प्राथमिक शिक्षकामधून ५० :५० टक्के पदे पदोन्नती व विभागीय स्पर्धा द्वारे भरण्यात यावी अशी मागणी केली आहे