प्रस्तावना
बालकाचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ आज दिनांक १ एप्रिल २०१० रोजी करण्यात आला . सदर कायद्याअंतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास शाळेच्या पटावर नोंदवणे, बालकांनी नियमित शाळेत येणे आणि त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा हक्क प्राप्त झाला आहे . कधीही दाखल न झालेली तसेच शाळेत न जाणारी बालके, ज्यांनी शाळेत प्रवेश घेतला नाही अशी बालके E1 किंवा ज्या बालकांनी प्रवेश घेऊन प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केले नाही अशी ६ ते १४ वयोगटातील बालके एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ शाळेत सातत्याने अनुपस्थित असतील तर त्या बालकांना शाळाबाह्य E2 अशी व्याख्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार केली आहे . राज्यात आजही अनेक बालके विविध कारणामुळे शाळाबाह्य आहेत हे वास्तव नाकारता येत नाही
कोरोना महामारीच्या मागील दोन वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्रातील बऱ्याच जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात कुटुंबे स्थलांतरित झाले आहेत स्थलांतर करणारी कुटुंबे ही आर्थिक स्तर निम्न असलेल्या वंचित समाजातील गटातील भूमिहीन अल्पभूधारक असतात .मोठ्या प्रमाणात ही कुटुंबे ऊस तोडणीसाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर कोल्हापूर पुणे सातारा अहमदनगर येथे तर शेजारी असणाऱ्या कर्नाटक व गुजरात या राज्यात स्थलांतर करतात स्थलांतरचा कालावधी हा सप्टेंबर ते मे असा असतो याशिवाय वीट भट्टी, दगडी कोळसा खाणी ,शेतमजुरी, बांधकाम व्यवसाय ,सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कामे करण्यासाठी तसेच रस्ते नाले जिनिंग या सर्व प्रकारची कामासाठी हे कुटुंब शहरांत स्थलांतर करीत असतात अशा स्थलांतरित शाळाबाह्य मुलांचे शिक्षण थांबू नये यासाठी महाराष्ट्र मध्ये २०२१ मार्च मध्ये शाळाबाह्य अनियमित व स्थलांतरित मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात आली परंतु कोविडच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातील शाळा पूर्ण क्षमतेने सुरू नसल्याने ही शोध मोहीम राज्यातील सर्व भागात प्रभावीपणे पूर्ण करण्यात आली नाही कोविड १९ जागतिक रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे शाळा बंद होऊन विद्यार्थ्यांच्या नियमित शिक्षणामध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे. जरी केंद्र आणि राज्य शासन बालकांच्या नियमित शिक्षणासाठी आणि बालके शाळाबाह्य होऊ नये यासाठी प्रयत्नशील आहेत . तरीही यामध्ये खूप आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे .वाढत्या स्थलांतरामुळे मुलांचे आणि त्यातही मुलींचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे रोजगाराची अनिश्चितता सामाजिक असुरक्षितता आणि पालकांच्या मनातील भीती यामुळे वाढणारी बालमजुरी आणि बालविवाहाचे प्रमाण रोखण्याचे आव्हान सर्वांसमोर आहे विशेषत: या परिस्थितीत दिव्यांग बलाकांबाबत ची आव्हाने अधिक वाढत आहे . अशा परिस्थितीत देखील 100% बालकांना शाळेत दाखल करून त्यांच्या सर्व हक्काची पूर्तता करणे ही काळाची गरज आहे म्हणून सर्व शासकीय विभागांनी एकत्रित करून कृती करणे व नियंत्रण करणे गरजेचे आहे यासाठी शिक्षण विभाग शासनाच्या विचाराधीन होती त्या अनुषंगाने शासन खालील प्रमाणे आहे
शासन निर्णय
शाळाबाह्य ,अनियमित व स्थलांतरित मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करणेसाठी मिशन झिरो ड्रॉप आऊट (MISSION ZERO DRO OUT) राबविणेबाबत
राज्यस्तरावर मार्च 21व त्या पूर्वी देखील वेळोवेळी शाळाबाह्य बालकांसाठी सर्वेक्षणाचे आयोजन करण्यात आले होते या सर्वेक्षणांमधून शंभर टक्के बालके शाळेच्या मुख्य प्रवाहात दाखल झाली नाहीत तसेच काही बालके म्हणून शाळा सोडून शाळा सोडून गेली म्हणून कोरोना महामारी चा प्रादुर्भावनंतर प्रथमच सर्वेक्षण हाती घेण्यात येत आहे या सर्वेक्षणात दाखलपात्र विद्यार्थी शोध घेऊन त्यांना शाळेत प्रवेशित करून त्यांचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुरू ठेवणे व बालकांची गळती शून्यावर आणणे हा मिशनचा मुख्य उद्देश आहे .बालकांना शाळाबाह्य होण्यापासून रोखण्यासाठी मिशन झिरो ड्रॉपआऊट ५ जुलै २० जुलै २०२२ या कालावधीत व्यापक स्वरूपात राबवणार आहे. राज्याच्या या महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमात महसूल ,ग्रामविकास ,नगरविकास ,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य ,महिला व बालविकास कामगार विभाग ,आदिवासी विभाग, अल्पसंख्यांक विभाग विकास आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या सहभागाने हे मिशन राबविण्यास शासन मान्यता देत आहे.
१ १) मिशन झिरो ड्रॉपआऊट कार्यपद्धती
- covid-19संसर्ग कालावधीत अनेक कुटुंबाचे स्थलांतर झालेले असून ३ ते १८ वयोगटातील अनेक बालके शाळाबाह्य झाल्याचे दिसून येत आहे. अशा बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दाखल करण्यसाठी सदरचे मिशन सुरु करण्यात येत आहे .
१) १ ) मिशन झिरो ड्रॉपआऊट मध्ये बालकाचा शोध घेताना ग्रामपंचायत/नपा/मनपा मधील जन्म मृत्यू अभिलेख्यामधील नोंदीचा वापर करणे .
२) २) कुटुंब सर्वेक्षण करणे
३) ३) तात्पुरते स्थलांतर कुटुंबात असणाऱ्या बालकाची माहिती या मिशनमध्ये घेण्यात येईल
i )मूळ वस्तीतून आणि अन्य वस्तीत स्थलांतर होणारी बालके
ii) अन्य वस्तीतून शाळा वस्तीत स्थलांतरीत होऊन येणारी बालके
४ ) शाळाबाह्य अनियमित बालके यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची करावी कार्यवाही करावी.
५) सदरची मिशन झिरो ड्रॉपआऊट मोहीम वस्ती वाडी गाव व वार्ड स्तरावर पूर्ण करण्यात यावी या अंतर्गत गाव स्तरावरील समितीने प्रत्येक घरी जाऊन गावात प्रत्येक मूल शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल होईल याची काळजी घ्यावी . एकही मुल शाळाबाह्य आढळून आल्यास गावस्तरातील समिती पालक व गावकर्‍यांच्या सर्व काही विशेष मोहीम राबवून त्या बालकास त्यांच्या वयानुरूप वर्गामध्ये करावे. सदर मोहीम ढोल-ताशांच्या गजरात दिंडी स्वरूपात राबविणे.
६) शिक्षणाधिकारी प्राथमिक /माध्यमिक/ जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी /महिला व बालविकास प्रकल्प अधिकारी /ग्रामीण व नागरी यांच्याकडून गाव/ केंद्र /बीट/ विभाग व शाळा स्तरावरून नियोजन करून घेण्यात यावे तसेच सर्वेक्षण करणारे अधिकारी कर्मचारी यांची यादी बनविण्यात यावी
७) शिक्षणाधिकारी प्राथमिक/ माध्यमिक /जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी /महिला व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांनी दिलेल्या कर्मचारी यादी नुसार विषय व वाटप करून संबंधितांना आदेशित करण्यात यावे
८)मिशन झिरो ड्रॉपआऊट या सर्वेक्षणातून प्राप्त होणारी सांख्याकीय माहिती जलद गतीने एकत्रित करण्यासाठी राज्यस्तरावर शिक्षण संचालक (प्राथमिक ) यांनी ऑनलाइन लिंक तयार करून ती माहिती संकलनाची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यापर्यंत सर्वेक्षणापूर्वी पोहोचवावी .
९)विषय व जबाबदारी निश्चित केल्यानंतर आदेशित केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात यावे .सदर प्रशिक्षणामध्ये शोध मोहिमेचा मुख्य हेतू प्रपत्रक भरण्याबाबत व करवायाच्या कार्यवाही बाबत माहिती देण्यात यावी
१०)क्षेत्रीय सर्वेक्षणासाठी जबाबदार अधिकारी यांनी आपल्या अधिनस्त कर्मचारी आपण दिलेल्या तारखेपर्यंत प्रत्यक्षात सुरुवात करून दैनिक अहवाल सादर करावा
११) सर्वेक्षण अहवाल गट पातळीवरील अधिकारी यांनी आपल्या जिल्हा नोडल अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा
१२) मिशन झिरो ड्रॉपआऊट मोहिमेत १८ वर्षे वयापर्यंतच्या दिव्यांग बालकाचा समावेश करण्यात यावा
१३ या सर्वेक्षणामध्ये महिला व बाल विकासविभागाच्या १० जून २०१४ च्या शासन नुसार सर्व स्तरातील बाल संरक्षण समितीची ही जबाबदारी राहील
२)मिशन झिरो ड्रॉपआऊट कोठे करावे ?
या सर्वेक्षणात दिनांक ५ जुलै ते २० जुलै २०२२ या कालावधीमध्ये शाळाबाह्य बालकांच्या नोंदी घरोघरी, बसस्थानक ,रेल्वेस्थानक, सार्वजनिक ठिकाणी ,बाजारतळ ,वीटभट्ट्या दगडखाणी, साखर कारखाने, बालमजूर तसेच स्थलांतरित कुटुंबामधून करण्यात याव्यात . तसेच मागास व अल्पसंख्याक गटातील वस्तीमधील बालकांची माहिती मध्ये घेण्यात यावी या महाराष्ट्रातील सर्व खेडी ,गाव ,वाडी पाडे व शेतमळ्यात, जंगलात वास्तव्य करणाऱ्या पालकांच्या शाळाबाह्य बालकांचा सर्वेक्षणामध्ये समावेश द्यावा .महिला बाल विकास अंतर्गत बालगृह /विशेष दत्तक संस्था यामधील बालकांचा या मिशनमध्ये समावेश करण्यात यावा एकही शाळा बाह्य /स्थलांतरीत बालक शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही या दृष्टीने नियोजन करण्याची दक्षता प्रशासनाकडून घेण्यात यावी
3)मिशन झीरो ड्रॉप आउट जबाबदारी
नोडल अधिकारी
पर्यवेक्षक
प्रगणक
४)कालावधी
मिशन झीरो ड्रॉप आउट दिनांक ५ जुलै ते २० जुलै २०२२ या पंधरा दिवसाच्या कालावधीत पूर्ण करण्यात यावे
५) ५)मिशन झीरो ड्रॉप आउट कार्यवाही
मिशन झीरो ड्रॉप आउट अंमलबजावणी मध्ये सहभागी असणारे सर्व नोडल अधिकाऱ्यांनी आपल्या स्तरावर मिशन विषयीचे बैठकीचे आयोजन करून कार्यवाही स्पष्ट करावी प्रत्यक्ष मिशन सर्वेक्षण सुरू होण्यापूर्वी बैठकांचे आयोजन करावे
६) मिशन झीरो ड्रॉप आउट अंमलबजावणी
- मिशन झीरो ड्रॉप आउट प्रभावी होण्याकरता विविध स्तरावर समित्या गठीत करण्यात आलेले आहेत त्यानुसार मिशनची अंमलबजावणी करण्यात यावी परिशिष्ट 1 मध्ये समित्या दिलेल्या आहे
- शाळाबाह्य अनियमित व स्थलांतरीत मुलांची गावनिहाय यादी संकलित करून शाळा निहाय जनरल रजिष्टर तसेच विद्यार्थी हजेरी पत्रक व गावपंजिका पडताळून अद्यावत करणे
- शाळाबाह्य अनियमित व स्थलांतरीत बालकांना शाळेत दाखल करून घेणे तसेच दिनांक २० जुलै २०२२ अखेर दाखल करून या बालकांची माहिती शिक्षणाधिकारी प्राथमिक माध्यमिक यांनी यांनी संचालक प्राथमिक यांना देणे
- मिशन झीरो ड्रॉप आउट मधील मुलांची नोंद घेणे करिता अ ब क आणि ड प्रपत्र सोबत देण्यात येत त्यापैकी योग्य त्या प्रपत्रात शाळाबाह्य अनियमित व स्थलांतरीत बालकांची नोंद घेण्यात यावी जे विद्यार्थी शाळेत दाखल झाले आहेत अशा बालकांना विशेष प्रशिक्षणात सहभागी करून घेण्यात यावे ही माहिती संचालक राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे यांना माहितीस उपलब्ध करण्यात यावी जेणेकरून दाखल होण्यासाठी मदत होईल
७ ) मिशन झीरो ड्रॉप आउट विषयी व्यापक जनप्रबोधन
राज्यातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत मिशनची माहिती सुलभ रीत्या पोहोचावी यासाठी खालील पद्धतीने मिशन भावाची व्यापक जनप्रबोधन प्रत्येक स्तरावरील करावे. त्याचबरोबर जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था सर्व मध्ये सर्व अंतर्गत समता विभागाच्या मदतीने शाळाबाह्य भागात काम करणारे बालरक्षक यांनी आज या चळवळी मध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे .त्यांना ही मिशनमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रेरित करावे. संस्थेचे सर्व अधिकारी यांनी या विषयांमध्ये आपला सहभाग नोंदवावा.
- स्थानिक दूरदर्शन आकाशवाणी वृत्तपत्रे तसेच इतर प्रसारमाध्यमातून मिशन मिशन बाबत व्यापक प्रमाणात करून नागरिक संशोधन संस्था युवक मंडळी यांना सहभागी करून घेण्यात यावे
- स्थानिक कलाकार आणि नामांकित व्यक्ती मार्फत मिशन बाबत व प्रत्यक्ष संवाद घडवून आणावा गाव तालुका जिल्हा पातळीवरील समित्यांनी कामे करावी यासाठी विविध स्वयंसेवी संस्था दानशूर संस्था दानशूर नागरिक आणि शाळाबाह्य मुलांसाठी काम करणाऱ्या संस्था कडून प्रचार प्रसारासाठी प्रयोजयकात्वाचे असे आवाहन करण्यात यावे
- सदर मोहिमेचा प्रसार दिनांक ५ जुलै २०२० पूर्वी व्हाट्सअप फेसबुक ट्विटर विविध संस्था संघटना आणि संस्था यांना याबाबतचा प्रचार प्रसार जन्प्रसार व्यापक करण्याचे आव्हान करण्यात यावी
- राज्याच्या या महत्त्वपूर्ण उपक्रमात सरपंच ग्रामपंचायत सदस्य शालेय व्यवस्थापन समिती यांचा गाव पातळीवरील शोध मोहिम व गृहभेटी यामध्ये संपूर्ण सहभाग घ्यावा
- पंचायत समिती सभापती पंचायत समिती सदस्यांना आपल्या कार्यक्षेत्रातील गावांमधून
- जिल्हा परिषद अध्यक्ष शिक्षण सभापती सर्व अधिकारी जिल्हा परिषद सदस्य यांना आपल्या ग्रुप मध्ये सहभागासाठी विनंती करावी
- . आवश्यक असलेल्या पत्राचे नमुने संचालक प्राथमिक आणि सर्व जिल्हा स्तरावरील प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून स्थानिक स्तरावर उपलब्ध करून देण्यात यावे
 राबविणेबाबत){kind=link}
0 Comments