शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत शाळांचे 2015-16 ते 2019-20 या पाच वर्षांचे लेखापरीक्षण होणार

 शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत शाळांचे लेखापरीक्षण होणार

 शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषद व प्राथमिक शिक्षण संचालनालय स्तरावर विविध प्रकारचे अनुदान  शाळांना वितरीत करण्यात येते वितरीत  करण्यात आलेल्या अनुदानाच्या विनियोग नियमानुसार होणे आवश्यक असते शाळा तालुका जिल्हा स्तरावर योजनेची अंमलबजावणी करताना करण्यात आलेल्या खर्चाचे लेखापरीक्षण करणे करिता शासन मान्यतेने शिंदे चव्हाण गांधी अँड कंपनी पुणे या सनदी लेखापाल संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

सदर संस्थेमार्फत सन २०१५-२०१६ ते सन २०१९-२०२० या पाच वर्षांच्या कालावधीतील शाळा, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व महानगरपालिका यांच्याकडे शालेय पोषण आहार योजनेच्या अभिलेख यांचे लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे सदर लेखापरीक्षण करण्याकरिता खालील प्रमाणे निर्देश देण्यात आलेले आहेत रा

ज्यातील योजनेस पात्र सर्व शाळांचे लेखा परीक्षण करण्यात येणार असल्याने योजनेस पात्र शाळांना सोबत जोडलेल्या विहित नमुना पाठवण्यात आले आहे

 शाळांनी सदरची माहिती भरताना शाळेतील उपलब्ध सर्व अभिलेख यांचा आधार घेऊन खरी चूक वस्तुनिष्ठ माहिती भरावी

 सदरची माहिती केवळ एक वेळेस भरायचे आहे त्यामुळे माहिती करताना योग्य ती दक्षता शाळा प्रमुखांनी घेणे आवश्यक आहे

 तालुका व जिल्ह्यांना माहिती भरण्याकरिता आढावा घेण्याकरिता ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करून देण्यात येत आहे त्याकरता तालुका व जिल्ह्याचे लॉग इन आयडी व पासवर्ड जिल्ह्यांना करण्यात येणार आहे त्यातील माहिती संकलित करून तालुकास्तरावर जतन करून ठेवण्यात येईल संस्थेमार्फत विविध जिल्ह्यांच्या लेखा परीक्षण करण्यात येणार आहे 

क्षेत्रीय स्तरावर शाळा करील अभिलेखांचे शाळांनी अप्रत्यक्ष लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे 

तालुकानिहाय लेखा परीक्षणाचा कार्यक्रम जिल्ह्यांना यांना कळविण्यात येईल

 सदर लेखापरीक्षण शाळांना  कोणत्याही स्वरूपाची  फी आकारण्यात येणार नसल्याने सर्वांनी लेखापरीक्षण करता कोणत्याही व्यक्तीस पैसे देऊ नयेत याबाबत सर्व क्षेत्रीय यंत्रणा ना अवगत करण्यात येऊन तशा सूचना शाळांपर्यंत देण्यात यावेत

लेखापरीक्षण करण्यासठी शाळांना विहित नमुन्यातील देणे  माहिती देणे अनिवार्य आहे आणि  हे लेखापरीक्षणात माहिती सादर न करणे व लेखापरीक्षण पडताळणी दरम्यान अभिलेखे सादर न करणार्‍या शाळा प्रमुखाकडून लेखापरीक्षण नियमानुसार रक्कम रुपये 25000 दंड वसूल करण्यात येईल तसेच योग्य ती कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी व या सर्व शाळांना अवगत करून देण्यात यावे 

लेखापरीक्षण नगर तालुका व जिल्हा समन्वय साधणे करता तालुका जिल्हा कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संपर्क क्रमांक संबंधित संस्थेत कळविण्यात येईल 

लेखापरिक्षण नमुना प्रपत्र भरून आवश्यक अभिलेखांच्या छायांकित प्रती सोबत घेण्यात याव्यात 

• अ . बँक पासबुकाच्या सन 2015-16 ते सन 2019-2020 पर्यंतच्या पानाची  छायाकिंत प्रत
• ब. सन 2015-16 ते सन 2019-2020  पर्यंतची कॅश बुकच्या पानाची  छायाकिंत प्रत
• क. मार्च २०२१ व मार्च २०२२ करिता कॅश बुकच्या शेवटच्या  पानाची  छायाकिंत प्रत  
• ड. सन 2015-16 ते सन 2019-2020  या कालावधीतील साठा शिल्लक नोंदवहीची  छायाकिंत प्रत
• इ सन 2015-16 ते सन 2019-2020  या कालावधीतील तांदूळ खर्च विवरण नोंदवहीची  छायाकिंत प्रत 
• ई सन 2015-16 ते सन 2019-2020  या कालावधीत शासन खाती भरणा करण्यात आलेल्या रकमेचा चलान च्या प्रति 

 लेखापरीक्षण करता निर्गमित करण्यात आलेल्या नमुन्यातील माहिती शाळांकडून संकलित करून वेबसाईटवर भरणे सुविधा तालुक्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे जिल्ह्यात तालुक्याच्या नियमितपणे आढावा घेऊन सर्व शाळांची माहिती भरणे बाबत योग्य ते नियोजन करावे व सर्व तालुक्यांना दक्षता घेण्याची सूचना निर्गमित करावी जिल्ह्यातील ज्या शाळा करणार नाहीत अशा शाळांवर दंडात्मक कारवाई करण्यास संबंधित जिल्हा कार्यालयाचे राहील परिपत्रक शिक्षण संचालक प्राथमिक महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी केले आहे

 शिक्षण संचालक प्राथमिक महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे परिपत्रक पहा  CLICK HERE

लेखापरीक्षण साठी आवश्यक नमुने 

BANKSTATEMENT FORM   CLICK HERE

STUDENT INFO AND OTHER INFO CLICK HERE

CODE LIST   CLICK HERE