बक्षी समिती खंड-2 शिफारशी स्वीकृत 104 पदाच्या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना फायदा। Bakshi committee report

बक्षी समिती  खंड-2  शिफारशी स्वीकृत  104 पदाच्या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना फायदा 

 राज्य  वेतन सुधारणा समिती, 2017 च्या बक्षी समिती अहवाल खंड-2 मधील वेतनश्रेण्यांविषयक व आनुषंगिक शिफारशी स्वीकृत करण्याबाबतचा  शासन निर्णय  दिनांक 13 फेब्रुवारी 2023

शासन निर्णय download करा CLICK HERE

शिफारशींचा गोषवारा

“समितीच्या विचारार्थ असलेल्या सर्व संवर्गांच्या वेतन संरचनेसंबंधीच्या मागण्यांबाबत समितीने विचार करुन तीच्या अहवालातील एकूण १०४ संवर्गांच्या बाबतीत शिफारशी केल्या आहेत. उर्वरित इतर सर्व संवर्गांच्या वेतन संरचनेसंदर्भात समितीची कोणतीही शिफारस नाही.”

वर नमूद केलेले सुधारित वेतन स्तर दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात यावेत आणि प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ या संबंधीचे शासन आदेश ज्या महिन्यात निर्गमित होतील त्या महिन्याच्या १ तारखेपासून देण्याची समिती शिफारस करीत आहे. मात्र दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून आदेश निर्गमित होण्याच्या महिन्यापर्यंत कुठल्याही संवर्गाला वरील शिफारशींमुळे थकबाकी अनुज्ञेय ठरणार नाही.

(शिक्षक पदाबाबत कोणताही उल्लेख नाही पदवीधर शिक्षक वेतन श्रेणी व सेवेत  2016 नंतर  12 पूर्ण झालेल्या शिक्षक यांच्यावरील अन्याय कायम)

केंद्र शासनाने केंद्रिय ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेण्यांत दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्र शासनाच्या निर्णयांच्या आधारे राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेण्यांत सुधारणा करण्याच्या दुष्टीने शिफारशी करण्यासाठी वाचा क्रमांक (१) अन्वये श्री. के. पी बक्षी, सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ स्थापन करण्यात आली होती. प्रधान सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग व प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग हे या समितीचे सदस्य होते. समितीने आपला अहवाल खंड - १ शासनास दि. ५ डिसेंबर, २०१८ रोजी सादर केला होता. सदर अहवालातील शिफारशी वाचा क्रमांक (२) येथील शासन निर्णयान्वये स्वीकृत करण्यात आल्या आहेत. राज्य वेतन सुधारणा • समितीने अहवाल खंड- २ शासनास दि. ८ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी सुधारणेसह सादर केला आहे. सदर अहवालातील शिफारशींवर निर्णय घेण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. याबाबत सदर अहवाल मा. मंत्रीमंडळापुढे सादर करण्यात आला होता. मा. मंत्रीमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार  आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे.

शासन आदेश वाचा  दिनांक 13 फेब्रुवारी 2023

State Pay Committee  बक्षी समिती चा  खंड १  अहवाल  CLICK HERE  

7th Pay Commission Notification ७  वा वेतन आयोग अधिसूचना   CLICK HERE           

  Gazette Seventh Pay राजपत्र  CLICK HERE  

शिक्षण संबंधित सातवा वेतन संकलन  CLICK HERE वेतन आश्वासीत प्रगती योजना CLICK HERE सातवा वेतन आयोग वारीष्ठ्श्रेणी सुधारणा  CLICK HERE विकल्प मार्गदर्शक सूचना  CLICK HERE ZPग्रा.वि.वि.सातवा वेतन संकलन CLICK HERE PPT 7 PAY  Dt. 04.03.2019   CLICK HERE वेतन निश्चिती स्पष्टीकरण_शा.निर्णय_ CLICK HERE 7PCसुधारित.सूचनाV3.0   CLICK HERE 7th वेतन निश्चिती शिक्का नमुना CLICK HERE