मुंबई हायकोर्टात बदली टप्पा क्रमांक 6 रद्द करण्यात यावा यासंबधी टाकलेल्या याचीकेला स्टे मिळाला असून रायगड आणि पूणे जिल्हाला स्टे मिळाला असून त्यामुळे6वा टप्पा अवघ्या महाराष्ट्रात रद्द होऊ शकतो.आणि त्यामुळे संपूर्ण बदली प्रक्रीया बाधीत होण्याची शक्यता असल्याने 2022मधील बदली प्रक्रिया रद्द होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
बदल्यांचे धोरण काळजीपूर्वक राबवा! हायकोर्टाचे राज्य सरकारला आदेश; जीआरवर ओढले ताशेरे
रा यगड जिह्यातील 272 प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हय़ांतर्गत बदल्यांना उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या बदल्या चुकीच्या पद्धतीने केल्याचा शिक्षकांचा दावा स्वीकारत न्यायालयाने सरकारच्या जीआरवर ताशेरे ओढले आहेत.
तसेच याचिकाकर्त्या शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत 4 मेपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारी कर्मचाऱयांच्या बदल्यांची प्रक्रिया एक जटील काम आहे. मात्र ही प्रक्रिया राबवताना कर्मचाऱयाशी निगडित सर्व मूलभूत बाबी विचारात घ्या, बदल्यांचे धोरण काळजीपूर्वक राबवा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
रायगड जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हय़ांतर्गत बदल्यांच्या चुकीच्या धोरणाकडे उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. बदल्यांसंदर्भात 2017मध्ये सरकारचे नवीन धोरण आले. त्यानंतर मूळ जीआरमध्ये बदल करण्यात आला. सुधारित जीआरला विश्वास ठाकूर व इतर शिक्षकांनी आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोरसुनावणी झाली. या वेळी याचिकाकर्त्या शिक्षकांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नरेंद्र बांदिवडेकर यांनी बाजू मांडली. राज्य सरकारने बदल्यांचे धोरण योग्यरीत्या न राबवता प्राथमिक शिक्षकांवर अन्याय केल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली. सुधारित जीआरमधील काही भाग अनियंत्रित व अवास्तव असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. 2021 च्या जीआरमध्ये जर शिक्षकांसाठी गैरसोयीचे असलेले क्षेत्र, प्राधान्य व इतर घटक समाविष्ट केले असतील, तर 2023च्या शिक्षक बदल्यांच्या यादीत हे कसे लक्षात घेतले हे सरकारने दाखवून द्यावे. तसेच बदल्यांची यादी पुन्हा तयार करण्याबाबत जिल्हा परिषद व राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. याच वेळी शिक्षकांच्या बदल्यांना स्थगिती देत याबाबत 4 मेपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. याप्रकरणी 7 जूनला पुढील सुनावणी होणार आहे.
न्यायालयाने काय म्हटले...
सरकारी कर्मचाऱ्यांची बदली हे एक अत्यंत जटील काम आहे. जेवढय़ा
अधिक लोकांची बदली करायची असते तेवढाच हा विषय अधिक गुंतागुंतीचा होतो. बदलीच्या प्रक्रियेत कर्मचाऱ्याचा जोडीदार वा कुटुंबातील सदस्यांची प्रकृती ठीक आहे का, त्यांना सतत वैद्यकीय मदतीची गरज आहे का, घरापासून बदलीच्या ठिकाणापर्यंतचे अंतर, शाळेत जाणाऱया मुलांचे वय असे विविध घटक लक्षात घेतले पाहिजेत. शाळा व महाविद्यालयातील शेवटच्या वर्षात शिकत असलेल्या मुलांना पालकांच्या आधाराची गरज असते. काही कर्मचारी तर या-ना-त्या मार्गाने स्वतःची बदली होऊ न देता वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत असतात. हे सरकारच्या दृष्टिकोनातून तितकेच अस्वीकारार्ह आहे. या सर्व बाबींचे योग्यरीत्या संतुलन साधले पाहिजे.
0 Comments