अवघड क्षेत्रामधून बदली झालेल्या शिक्षकांची कार्यमुक्ती लांबणीवर

 अवघड क्षेत्रामधून बदली झालेल्या शिक्षकांची कार्यमुक्ती लांबणीवर    CLICK HERE

जिल्हा परिषद पुणे अधिनस्त कार्यरत असलेल्या शिक्षकांची महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाचे शासन निर्णय क्र. जिपब ४८२० / प्र.क्र.२९० / आस्था-१४ दि. ०७/०४/२०२१ नुसार बदली करण्यात आली आहे. सदर शिक्षक बदली मध्ये अवघड क्षेत्रातील कार्यरत असलेल्या शिक्षकांची बदली ही करण्यात आली आहे.

ग्रामविकास विभागाकडील पत्र क्र. जिपब- २०२२/प्र.क्र.२९ (भाग -२)/ आस्था १४ दि. ०४/०५/२०२३ नुसार सन 2022 मधील जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रियेतील ज्या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये याचिकाकर्त्यांची बदली करण्यात येऊ नये किंवा याचिकाकर्त्यांच्या बदलीस स्थगिती देण्याबाबत मा. न्यायालयाचे निर्देश आहेत. असे शिक्षक वगळता अन्य शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.

त्यामुळे टप्पा क्र. 6 मध्ये बदली झालेले संबंधित शिक्षक रिट पिटिशन क्र. १०२३४ / २०२३ ३९१५/२०२३, ३९१३/२०२३. ६११२/२०२३ न्यायालयामध्ये असल्यामुळे अशा शिक्षकांना पुढील आदेश प्राप्त होत नाही तो पर्यन्त त्यांना सध्याच्या शाळेतून कार्यमुक्त करता येणार नाही असे निर्देश दिले आहे.

 बुलडाणा जिल्ह्यातील 47 शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदल्यांना उच्च न्यायालयाची स्थगिती

टप्पा क्र. 6 (अवघड क्षेत्र भरणे) मध्ये न्यायप्रविष्ट बाबीतील संबंधित शिक्षकांची बदली अवघड क्षेत्रातील शाळेमध्ये झाली आहे. अशा अवघड क्षेत्रातील शाळेमधील शिक्षकाची बदली, अन्य ठिकाणी झाली असेल तर मा. न्यायालयाचे अंतरिम आदेश प्राप्त झाल्यानंतरच अवघड क्षेत्रातील शाळेमधील संबंधित शिक्षकांस प्रचलित पद्धतीने कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.

टप्पा क्र.6 मधून न्यायप्रविष्ट बाबीतील संबंधित शिक्षकाची बदली झालेली आहे सदर शिक्षक जो पर्यन्त त्या शाळेत रुजू होत नाही तो पर्यन्त संबंधित शाळेमधील बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करू नये. न्यायप्रविष्ट बाबीतील न्यायालयीन अंतरिम आदेश प्राप्त होण्यापूर्वीच जर अशा शिक्षकांना कार्यमुक्त केले तर त्या शाळेमध्ये शिक्षक राहणार नाही आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल. अवघड क्षेत्रातील व पेसा क्षेत्रातील शाळांमधील पदे रिक्त ठेवता येत नाहीत. सबब सदर अवघड शाळेतील शिक्षकाला कार्यमुक्त करण्यात येऊ नये.

असे आदेश पुणे जिल्हा परिषद चे मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी काढले आहे अश्याच प्रकारचे आदेश इतर जिल्हा परिषद देऊ शकतात

सोबत न्यायप्रविष्ट बाबीतील संबंधित शिक्षकांची यादी जोडलेली