जिल्हाअंतर्गत बदलीबाबत न्यायालयाचे शासनाला सुधारित शासन निर्णय सादर करण्याचे आदेश पुढील सुनावणी 3 जुलै रोजी teacher transfer court case update

जिल्हाअंतर्गत  बदलीबाबत न्यायालयाचे शासनाला  सुधारित शासन निर्णय सादर करण्याचे   आदेश 

दिनांक 13जून रोजी झालेल्या सुनावणी मध्ये  न्यायालयातील 6 व्या टप्प्यातील शिक्षकांच्या बदल्या विषयीसुनावणी ची  पुढील तारीख 3 जुलै 2023 दिली आहे आता 3 जुलै रोजी  होणार सुनावणी  यामुळे राज्यातील सहाव्या टप्प्यातील बदल्या झालेल्या शिक्षकांचे भवितव्य 3 जुलै ला ठरणार आहे

यावर्षी  झालेल्या बदल्यांबाबतीत त्रुटी बाबत न्यायालयाने नोंदविलेले महत्त्वपूर्ण निरीक्षण वाचा व  कोर्ट आदेशाचे संपूर्ण pdf डाउनलोड करा

मुंबई हायकोर्टात जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा अंतर्गत झालेल्या बदल्यांना आव्हान देण्यात आले असून त्याची सुनावणी अंतिम टप्प्यावर आहे न्यायालयाने सदर याचिका हाय ऑन बोर्ड घेतली आहे  या याचिकेच्या निर्णयामुळे    विशेषतः सहाव्या टप्प्यात झालेल्या बदल्या प्रभावित होणार असून 7 एप्रिल 2021  च्या शासन निर्णय याला आव्हान देण्यात आले आहे त्यामुळे इतर शिक्षकांच्या बदल्यांना कोर्ट काय निर्णय घेते हे अंतिम सुनावणीत समजणार आहे 

न्यायालयाने  13 एप्रिलच्या व 7 जून च्या सुनावणी मध्ये जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्याबाबतीत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले असून त्यामुळे येत्या शैक्षणिक सत्रात होणाऱ्या सन 2023-24 बदलीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे त्यात बदल होण्याची शक्यता आहे 

मा उच्च न्यायालायने 13 एप्रिल व 7 जून रोजी झालेल्या सुनावणी मध्ये पुढीलप्रमाणे निरिक्षण नोंदविले आहे 

13 एप्रिलला झालेली 8 पानी सुनावणीत न्यायालयाचे मत वाचा  

Pdf Order  Click Here 

बदल्यांचे धोरण काळजीपूर्वक राबवा! हायकोर्टाचे राज्य सरकारला आदेश; जीआरवर ओढले ताशेरे

रायगड जिह्यातील 272 प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हय़ांतर्गत बदल्यांना उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या बदल्या चुकीच्या पद्धतीने केल्याचा शिक्षकांचा दावा स्वीकारत न्यायालयाने सरकारच्या जीआरवर ताशेरे ओढले आहेत.

. सरकारी कर्मचाऱयांच्या बदल्यांची प्रक्रिया एक जटील काम आहे. मात्र ही प्रक्रिया राबवताना कर्मचाऱयाशी निगडित सर्व मूलभूत बाबी विचारात घ्या, बदल्यांचे धोरण काळजीपूर्वक राबवा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

रायगड जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हय़ांतर्गत बदल्यांच्या चुकीच्या धोरणाकडे उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. बदल्यांसंदर्भात 2017मध्ये सरकारचे नवीन धोरण आले. त्यानंतर मूळ जीआरमध्ये बदल करण्यात आला. सुधारित जीआरला विश्वास ठाकूर व इतर शिक्षकांनी आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोरसुनावणी झाली. या वेळी याचिकाकर्त्या शिक्षकांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नरेंद्र बांदिवडेकर यांनी बाजू मांडली. राज्य सरकारने बदल्यांचे धोरण योग्यरीत्या न राबवता प्राथमिक शिक्षकांवर अन्याय केल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली. सुधारित जीआरमधील काही भाग अनियंत्रित व अवास्तव असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.  2021 च्या जीआरमध्ये जर शिक्षकांसाठी गैरसोयीचे असलेले क्षेत्र, प्राधान्य व इतर घटक समाविष्ट केले असतील, तर 2023च्या शिक्षक बदल्यांच्या यादीत हे कसे लक्षात घेतले हे सरकारने दाखवून द्यावे. तसेच बदल्यांची यादी पुन्हा तयार करण्याबाबत जिल्हा परिषद व राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. याच वेळी शिक्षकांच्या बदल्यांना स्थगिती देत याबाबत 4 मेपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. .

सरकारी कर्मचाऱ्यांची बदली हे एक अत्यंत जटील काम आहे. जेवढय़ाअधिक लोकांची बदली करायची असते तेवढाच हा विषय अधिक गुंतागुंतीचा होतो. बदलीच्या प्रक्रियेत कर्मचाऱ्याचा जोडीदार वा कुटुंबातील सदस्यांची प्रकृती ठीक आहे का, त्यांना सतत वैद्यकीय मदतीची गरज आहे का, घरापासून बदलीच्या ठिकाणापर्यंतचे अंतर, शाळेत जाणाऱया मुलांचे वय असे विविध घटक लक्षात घेतले पाहिजेत. शाळा व महाविद्यालयातील शेवटच्या वर्षात शिकत असलेल्या मुलांना पालकांच्या आधाराची गरज असते. काही कर्मचारी तर या-ना-त्या मार्गाने स्वतःची बदली होऊ न देता वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत असतात. हे सरकारच्या दृष्टिकोनातून तितकेच अस्वीकारार्ह आहे. या सर्व बाबींचे योग्यरीत्या संतुलन साधले पाहिजे.

7 जून च्या सुनावणी नोंदविलेले 19 पानी निरिक्षण वाचा

Pdf Order  Click Here 

मुंबई उच्च न्यायालयाने 7 जून च्या सुनावणी या वर्षी  नागपूर खंडपीठाने बदली बाबतीत दिलेले निकाल  व  मागील काही वर्षांत दिलेले निकाल याबाबतीत सविस्तर विवेचन लक्षात घेतले आहे 

तसेच राज्य शासन , जिल्हा परिषद , बदली प्रक्रिया राबविणारी यंत्रणा  या तीनही मध्ये असलेला समन्वय याबाबत चर्चा केली असून बदलीत झालेल्या अन्याय बाबतीत शिक्षकांना न्याय मिळण्यास लागणारा उशीर  त्याची प्रकिया याबाबतीत सुद्धा निरिक्षण नोंदविले आहे 

तसेच शासनाच्या वतीने दाखल प्रतिज्ञापत्र  ची सुद्धा सविस्तर विश्लेषण न्यायालयाने केले आहे 

नागपूर खंडपीठात दाखल याचिका मधील पुढील मुद्दे मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारात घेतले आहे 

Grievance-1: The grievance of most of the petitioners/teachers in this batch of petitions comes under this category. Some of the petitioners have ailments. Some of them have already completed 53 years of their age on cut of date. The most of the petitioners have raised a grievance that even though, initially their names were not finding place in the list of the teachers liable for transfer, in last round most of these petitioners, who have completed their age of 53 years during the intervening period of 30/06/2022 till the last round of transfer process, have been transferred.

According to them, since they have completed the age of 53years or suffering from ailments, they come under category-1 and to exercise the option for retention was not made available to them.

Grievance-2: Some of the petitioners have been posted in difficult area and again they are transferred to the other difficult area. According to these petitioners, they had already worked in the difficult area and again they have been transferred in another difficult area.

Grievance-3: The petitioners raised grievance that they have not completed 3 years in difficult area still they are transferred.

Grievance-4: The grievance of this category is that though they have not completed 10 years in plain area which is mandatory requirement, still they have transferred in this process.

Grievance-5: The some of the petitioners, who were eligible for couple benefit and are required to be placed within 30 kilo meters radius of the places where their spouses were working, have been transferred beyond 30 kilometers of radius of the places where their spouses are working. Some of the petitioners have not been considered for the couple benefit, since they have not completed 3 years of service. Some of the petitioners are not given option for taking benefit of couple transfers.

 Grievance-6: The petitioners in who were taken up for transfer in last phase were not given choice of 30 places which were given to the teacher who were transferred ininitial process.

 Grievance-7: While effecting transfers to the teachers in difficult area, the seniority has not been considered.

 पुढील सुनावणी न्यायालयाने 13 जून 2023 ला ठेवली असून शासनाला सुधारित बदली धोरण सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे