Subscribe Us

पाचवी व आठवी वर्गाच्या शिष्यवृत्ती परीक्षा मध्ये निवड झालेल्या विद्यार्थ्याच्या शिष्यवृत्ती रकमेत वाढ

पाचवी व आठवी  वर्गाच्या  शिष्यवृत्ती परीक्षा मध्ये निवड झालेल्या विद्यार्थ्याच्या शिष्यवृत्ती रकमेत वाढ



 उच्च प्राथमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी) व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ८ वी) यांच्या शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेमध्ये वाढ 

शासन निर्णय वाचा CLICK HERE 

राज्यातील गुणवान विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी तसेच स्पर्धात्मकतेसाठी प्रोत्साहीत करणे हा शिष्यवृत्ती परीक्षेचा मुळ गाभा आहे. राज्यातील शिष्यवृत्ती परीक्षेला विशिष्ट असा दर्जा आहे. शिष्यवृत्ती मिळविणे ही विद्याथ्यांमध्ये प्रतिष्ठेची बाब मानली जाते. राज्यातील ग्रामीण तसेच शहरी भागातील गुणवान विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्याकरीता अधिकाधिक प्रोत्साहीत करण्याच्या उद्देशाने दि... २.४.१९५४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यामध्ये शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन करण्यात येते.


४. उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी) पास झाल्यानंतरच्या वर्षापासून ३ वर्षाकरीता व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ८ वी) पास झाल्यानंतरच्या वर्षापासून २ वर्षाकरीता शिष्यवृत्ती देण्यात येते. तथापि, विद्यार्थ्यांना सद्यस्थितीत देण्यात येणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम कमी असल्याने तसेच सदर शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेमध्ये गेल्या १३ वर्षांच्या कालावधीमध्ये वाढ करण्यात आली नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेमध्ये वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

१. "उच्च प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा योजना" या योजनेच्या शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेमध्ये वाढ करून ती उच्च प्राथमिक शाळा (इयत्ता ५ वी) सर्व संचांकरीता रू. ५००/- प्रतिमाह प्रमाणे (रू. ५०००/- प्रतिवर्ष) व माध्यमिक शाळा (इयत्ता ८ वी ) सर्व संचाकरीता रू. ७५०/- प्रतिमाह प्रमाणे (रू. ७५००/- प्रतिवर्ष) इतकी निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.


पाचवीसाठी मिळणार वार्षिक 5000 रुपये  (तीन वर्ष )

आठवी साठी मिळणार वार्षिक 7500 रुपये (दोन वर्ष )


२. शिष्यवृत्तीचे सुधारीत दर सन २०२३ २४ पासून लागू राहातील.


३. “उच्च प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा योजना" या योजनेच्या अटी व शर्तीमध्ये कोणताही बदल करण्यात येत नसून केवळ शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.


४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दिनांक २२.०७.२०१० रोजीच्या शासन निर्णयाचे सहपत्र ई व एफ मध्ये नमूद संच एच (H) व संच आय (1) करीता लागू असलेली रु.२०,०००/- पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न याबाबतची उत्पन्न मर्यादा काढण्यात येत आहे.


५. सदर योजनेकरीता आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यास तसेच लेखाधिकारी (लेखा), शिक्षण संचालनालय योजना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे..

Post a Comment

0 Comments