जिल्हापरिषद मुख्याध्यापक यांना शिक्षकांच्या वेतन कपातीची नवीन जबाबदारी ? अशैक्षणिक कामात वाढीने शिक्षक हि होणार शाळाबाह्य .....?

 जिल्हापरिषद मुख्याध्यापक यांना शिक्षकांच्या वेतन कपातीची नवीन जबाबदारी ? अशैक्षणिक कामात वाढीने शिक्षक  होणार शाळाबाह्य .....?

 

शासनाच्या निर्णयानुसार शालार्थ मधून CMP होणार आहे . सध्या ZPCMP नुसार राज्यातील शिक्षकांचे वेतन होत आहे . त्यामध्ये जिल्हास्तरावरून शिक्षकांच्या खात्यात एकाच वेळी वेतन जमा होते.  मात्र इतर कपाती जसे LIC , बँक पतसंस्था कर्ज कपाती , INCOME TAX  ह्या पंचायत समिती स्तरावरून कपात करण्यासाठी रक्कम DDO 2 गटशिक्षणाधिकारी यांचे खात्यात रक्कम पाठवली जाते .पंचायत समिती मध्ये २ ते ३ लिपिक असल्याने हे काम सुलभ होते . आता मात्र शासनाच्या दिनांक २२ ऑगस्ट २०२३ परिपत्रकानुसार   शालार्थ CMP होणार असून गटशिक्षणाधिकारी यांचे ऐवजी प्रत्येक शाळेचे मुख्याध्यापक यांचे खात्यात ह्या कपातीची रक्कम टाकली जाणार आहे .   मुख्याध्यापक यांनी चेक द्वारे ह्या कपाती जसे  शिक्षकांच्या LIC , बँक पतसंस्था कर्ज कपाती , INCOME TAX   व  इतर कपात संबधितांच्या खात्यात जमा करण्याची जबाबदारी देण्यात येणार आहे .  यासाठी प्रायोगिक तत्वावर जालना व चंद्रपूर हे जिल्हे म्हणून निवडण्यात आलेले आहेत.

शिक्षकांचे खाते मध्ये वेतन एकाच वेळी  जमा होणे ही चांगलीच बाब आहे. परंतु  इन्कम टॅक्स व पतसंस्थेच्या कपाती मुख्याध्यापकाच्या खात्यावर जमा झाल्यास मुख्याध्यापकांना दरमहा त्यांचा भरणा करणे व त्याचे कॅशबुक ठेवावे लागेल. ही बाब मुख्याध्यापकांसाठी खूप अडचणीची ठरणार आहे या अगोदरच मुख्याद्यापक यांना अनेक अशैक्षणिक कामे करावी लागतात त्यात हि नवीन भर पडणार आहे .

इन्कम टॅक्सचा दर तीन महिन्याला 24 Q भरणा करणे आवश्यक आहे तो भरणा करण्यासाठी साधारणता वकीलाकडे CA कडे 1000/- रुपये खर्च येतो. एका वर्षाला चार क्वार्टर म्हणजे एका वर्षाला 4000/-  रुपये खर्च होणार अशा वेळेस मुख्याध्यापकांनी हे 4000 /-  रुपये कुठून खर्च करावे लागतील आणि जर ती मुदतीपेक्षा जास्त वेळ झाला तर 200/- रुपये प्रति दिवस याप्रमाणे लेट फी चार्जेस आहेत. तर हे सर्व चार्जेस कुठून खर्च करावे हा प्रश्न मुख्याध्यापक यांना निर्माण होणार .

जिल्हा परिषदच्या बहुतांश शाळा ह्या दोन शिक्षिकी आहेत . शिक्षकांना एकाच वेळेस दोन ते तीन वर्गात अध्यापन करावे लागते मग त्या शिक्षकांनी शाळेवरच काम करावं कि इन्कम टॅक्स चे चेक घेऊन फिरावे हा सुद्धा प्रश्न आहे  LIC चा भरणा करण्यास विलंब झाला आणि  एखाद्या शिक्षकाला परतावा मिळण्यास काही अडचणी निर्माण झाल्या तर त्याची जबाबदारी जबाबदारी थेट  मुख्याध्यापक यांच्यावर येऊन पडणार आहे.  एका तालुक्यात अनेक बँक पतसंस्था आहेत शिक्षकांनी कर्ज काढलेले आहे त्यांचे कर्ज कपातीचेचे चेक घेऊन मुख्याध्यापक यांना कार्यालयीन वेळेत जमा करावे लागतील  अशी सर्व कसरत करण्याची वेळ जिल्हा परिषद शाळेच्या मुख्याध्यापक व काही वेळेस शिक्षक  यांना  करावी लागणार आहे  

शासनाचे दिनांक २२ ऑगस्ट २०२३  चे परिपत्रक वाचा CLICK HERE

दिनांक १३ ऑगस्ट २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार वेतन १ तारखेस करण्याची जबाबदारी हि शिक्षणाधिकारी व गट शिक्षणाधिकारी यांची आहे .

वास्तविक सुमारे १५० च्यावर शाळा एका तालुक्यात  आहेत . सध्या पंचायत समिती मधून ह्या सर्व कपाती सुरुळीत सुरु आहे त्या ठिकाणी तीन ते चार लिपिक ह्या कामी आहे  परंतु ह्या कपाती शासनाला शाळास्तरावरून इन्कम टॅक्स व इतर शासकीय कपातींचा भरणा करायचा असेल तर शासनाने खाजगी शाळेप्रमाणे प्रत्येक शाळेवर एक लिपिकाचे पद मंजूर  करणे आवश्यक आहे   आयकर च्या 24 Q भरणा करण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.  शाळा स्तरावर हे काम झाल्यास पंचायत समिती मधील लिपिकांना काम उरणार नाही

बुलडाणा जिल्हा परिषदचे  मुख्याध्यक यांना खाते काढण्याचे  पत्र  CLICK HERE 

प्रायोगिक तत्वावर निवडलेल्या चंद्रपूर व जालना  जिल्ह्यातच या बाबीला शिक्षक संघटना मार्फत सामुहिक  विरोध  होतो कि  नाही हे पाहावे लागेल   जर  विरोध झाला नाही तर  हे काम कायमचे मुख्याध्यापक यांना करावे लागेल  महाराष्ट्र राज्य पदवीधर शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटना मार्फत ह्या निर्णयास विरोध केला जाणार आहे

रवींद्र नादरकर

जिल्हा सरचिटणीस

महाराष्ट्र राज्य पदवीधर शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटना

जिल्हा बुलडाणा