केंद्रप्रमुख पदोन्नती संदर्भातील उच्च न्यायालय खंडपीठ संभाजीनगर कोर्ट निर्णय सत्यता

केंद्रप्रमुख पदोन्नती संदर्भातील   उच्च न्यायालय खंडपीठ  संभाजीनगर  कोर्ट निर्णय सत्यता

Court निर्णयाची प्रत CLICK HERE 

केंद्रप्रमुख पदोन्नती बाबत लातूर जिल्ह्यातील काही शिक्षकांनी संभाजीनगर खंडपीठात 23 जानेवारी 2023 रोजी जिल्हा परिषदने प्रसिद्द केलेल्या यादीला व  शालेय शिक्षण विभागाच्या १ डिसेंबर 2022 च्या शासन निर्णयाला आव्हान देत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली  होती 

 यासंदर्भात न्यायालयाने वेळोवेळी सुनावणी घेऊन आदेश पारित केली होते . शालेय शिक्षण विभागाने एक डिसेंबर 2022 रोजी केंद्र प्रमुख पदाच्या पदोन्नती व विभागीय स्पर्धा परीक्षा याबाबत शासन निर्णय केला होता 

त्या शासन निर्णयानुसार केंद्रप्रमुख पदाची पदोन्नती होत असल्यामुळे संभाजीनगर खंडपीठ  मध्ये याचिका दाखल होती  याचिकामध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामविकास विभाग यांनी 10 जून 2014 रोजी केंद्रप्रमुख पदाच्या अधिसूचने प्रसिद्द  केली होती या अधिसुचानेप्रमाणे केंद्रप्रमुख पदाची पदोन्नती करण्यात यावी ही मागणी या याचिकेत  होती

 शासननिर्णय हा अधिसूचना अधिक्रमित करू शकत नाही अधिसूचना ही सर्वश्रेष्ठ आहे त्यामुळे सदर पदाची पदोन्नती हे अधिसूचनेप्रमाणेच पदोन्नती करण्यात यावी अशी याचिका करण्याची मागणी होती या संदर्भात न्यायालयाने आपले मत व्यक्त केली त्यानुसारच  31 जानेवारी रोजी आदेश पारित करून या संदर्भात शासन व लातूर जिल्हा परिषद यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी आदेश पारित केला होता त्यानंतर बराच कालावधीपर्यंत याची याचिकेची सुनावणी झाली नाही मध्यंतरीच्या काळामध्ये शासनाने वेळोवेळी पदोन्नती कोणाच्या संदर्भात नवीन परिपत्रक व शासन निर्णय निर्गमित केला.

सदर याचिकामध्ये दिनांक 1 सप्टेंबर 2023 रोजी लातूर जिल्हा परिषदेचे उपशिक्षणाधिकारी यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचना  परिपत्रक व दिनांक 27 सप्टेंबर 2023 चा केंद्रप्रमुख पदोन्नती व विभागीय परीक्षा बाबत शालेय शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय न्यायालयाचे निदर्शनास आणून देण्यात आला   तसेच पदोन्नती संदर्भातली प्रक्रिया अद्याप पूर्ण करण्यात आलेली नसल्यामुळे सदर याचिका कर्त्यावर अद्यापही कोणत्या प्रकारचा अन्याय झालेला नाही  असे स्पष्ट नमूद केले सर्व बाजू ऐकून उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांनी 27 ऑक्टोबर 2023 रोजी पुढील प्रमाणे आदेश पारित केले.

उच्च न्यायालयाने शासनाच्या दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार याचिका करता पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसल्यामुळे अद्याप कोणत्याही प्रकारचा अन्याय झालेला नाही त्यामुळे सदर याचिका हि प्रीमच्यूर असल्यामुळे खारीज  करण्यात येत आहे तसेच सदर जिल्हा परिषदांना शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या  आदेशाप्रमाणे व धोरणाप्रमाणे  पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण करण्यास मुभा आहे अशा प्रकारचे आदेश देऊन  याचिका खारीज केली आहे 

आमचे मत 

राज्यातील जिल्हा परिषदांना केंद्रप्रमुख पदोन्नती व विभागीय स्पर्धा परीक्षा याबाबत 27 सप्टेंबर 2023 च्या शालेय शिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयाप्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे या शासन निर्णयात या अगोदरची 50% गुण व वयाची अट रद्द करण्यात आली आहे त्याचप्रमाणे शैक्षणिक व्यावसायिक पात्रता बाबत स्पष्ट करण्यात आले असून या शासन निर्णय प्रमाणे 14 जून 2014 ची ग्रामविकास विभागाची अधिसूचना सुधारित करण्याबाबत ग्राम विकास विभागाला कळविण्यात आले आहे सदर अधिसूचना सुधारित करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे त्यामुळे 27 सप्टेंबर 2023 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे पदोन्नती करण्याबाबत कुठलीच अडचण नाही