निवडणूक आचारसंहिता - काय करावे व काय करु नये.
Election Code of Conduct - Do's and Don'ts
आयोगाने, आचार संहितेचे पालन करण्याबाबत वेळोवेळी विविध अनुदेश दिलेले आहेत. आचार संहितेच्या महत्वाच्या पैलूंचा / घटकांचा खालीप्रमाणे पुनरुच्चार करण्यात आला आहे.
निवडणूक आयोगाचे परिपत्रक CLICK HERE
कल्याणकारी योजना व शासकीय कामकाजाबाबत :-
१. सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षाचा मतदारांवर प्रभाव पडेल असे नवीन प्रकल्प किंवा कार्यक्रम किंवा कोणत्याही स्वरुपातील सवलती किंवा वित्तीय अनुदाने घोषित करणे अथवा त्यांची आश्वासने देणे किंवा त्याची कोनशिला बसवणे इत्यादींस मनाई करण्यात आली आहे.
२. हे निर्बंध, नवीन योजना व तसेच चालू असलेल्या योजना यांना सारखेच लागू असतील परंतु याचा अर्थ असा नाही की, ज्या योजना अगोदरच पुर्णत्वाच्या टप्प्यावर आल्या आहेत अशा राष्ट्रीय, प्रादेशिक किंवा राज्य उपयोगी योजना, त्याचा उपयोग किंवा काम, लोकहितार्थ थांबविले पाहिजे किंवा विलंबित केले पाहिजे. आदर्श आचारसंहिता अंमलात आल्यामुळे अशा योजना कार्यान्वित राहतं नाहीत किंवा त्या ठप्प होतात अशी कोणतीही सबब सांगता येऊ शकत नाही. त्याचवेळी अशा योजनांचे कार्यान्वयन कोणत्याही राजकीय यंत्रणेस सहयोगी करुन घेतल्याशिवाय व कोणताही गाजाबाजा न करता किंवा कोणताही समारंभ न करता नागरी प्राधिकरणाकडून करण्यात आले आहे, जेणेकरुन असे कार्यान्वयन सत्ताधारी राजकीय पक्षाचा निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्याच्या दृष्टीने करण्यात आले आहे, असा, कोणताही ग्रह होणार नाही किंवा ग्रह निर्माण केला जाणार नाही, याची खात्री केली पाहिजे.
3. यासंबंधात जर कोणतीही शंका असेल तर मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याकडून / भारत निवडणूक आयोगाकडून स्पष्टीकरण मिळवावे.
३. आणखी असेही स्पष्ट करण्यात येते की, कोणत्याही विशिष्ट योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे किंवा योजनेस यापूर्वीच मंजूरी देण्यात आली आहे किंवा राज्यपालांच्या किंवा मंत्र्याच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात योजनेचा निर्देश करण्यात आला होता केवळ एवढयाच्या कारणावरुन याचा अर्थ असा नाही की, आचारसंहिता अंगलात असतेवेळी निवडणुका जाहिर झाल्यानंतर अशा योजना जाहीर करता येऊ शकतात किंवा त्याचे उदघाटन करता येऊ शकते किंदा अन्य प्रकारे त्या हाती घेता येऊ शकतात. त्यांचा मतदारांवर प्रभाव पडण्याचा इरादा स्पष्ट असल्याने अशी कृती जर ती हाती घेतली असेल तर आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन असल्याचे समजण्यात येईल
४. शासकीय योजनांना नव्याने मंजुरी देण्यात येणार नाही. लाभादी योजनांचे जरी त्या चालू असल्या तरी. राजकीय कार्याधिकाऱ्याद्वारे (मंत्री इत्यादी) घेण्यात येणारा आढावा व लाभाभिमुख योजनांचे संस्करण, निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत थांबविण्यात यावे. राज्याच्या ज्या भागात निवडणूक घेण्यात येत आहे अशा कोणत्याही भागात, आयोगाच्या पूर्व परवानगी शिवाय कल्याणकारी योजना व बांधकामे याकरीता नव्याने निधी देऊ नये किंवा बांधकामाचे कंत्राट देऊ नये. जर कोणतीही योजना राज्यामध्ये कार्यान्वित करण्यात आली असेल तर, संसद सदस्य (राज्यसभेच्या सदस्यांसह) स्थानिक क्षेत्र विकास निधी किंवा विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य स्थानिक विकास निधी याखालील कामांचा देखील यात समावेश होतो.
५. आदर्श आचारसंहिता अंमलात येण्यापूर्वी कामाचे आदेश देण्यात आले असले तरी, जर क्षेत्रामध्ये प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात करण्यात आली नसेल तर, असे कोणतेही काम सरु करण्यात येणार नाही. ही कामे, निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच केवळ सुरु करता येऊ शकतील. तथापि, जर एखादे काम प्रत्यक्षात सुरु करण्यात आले असेल तर, ते चालू ठेवता येऊ शकेल.
६. संबंधित अधिकाऱ्यांची खात्री पटण्याच्या अधीन राहून पूर्ण झालेल्या कामाची (कामांची) रक्कम प्रदान करण्यास कोणताही रोध असणार नाही.
७. आकस्मिक परिस्थितीचे किंवा आवर्षण पूर साथीचे रोग किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या लोकांना मदत पुरविणे या सारख्या अकल्पित आपत्तींचे निवारण करण्यासाटी किंवा पृथ्द, विकलांग, इत्यादींसाठी कल्याणकारी उपाययोजना करण्यासाठी हाती घेतलेल्या योजनांकरीता मान्यता देण्यास आयोग कोणताही नकार देणार नाही. तथापि, याबाबतीत आयोगाची पूर्वग्भान्यता घेतली पाहिजे आणि सर्व प्रकारचे दिखावू समारंभ कटाक्षाने टाळण्यात यावेत आणि अशा कल्याणकारी उपाययोजना किंवा मदत व पुनर्वसन कामे, सत्ताधारी पक्षाच्या मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी शासनाकडून हाती घेण्यात येत आहेत व त्या गोष्टींचा इतर पक्षांच्या निवडणूक भवितव्यावर प्रतिकूल परिणाग होईल असा ग्रह निर्माण होणार नाही किंवा निर्माण होण्यास वाव असणार नाही.
अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व पदस्थापना करण्याबाबत.
आयोग असे निदेश देत आहे की, निवडणुकीच्या कामकाजाशी संबंधित असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या / कर्मचाऱ्यांच्या बदलीवर पूर्णपणे बंदी असली पाहिजे. यामध्ये पुढील गोष्टींचा, परंतु त्यापुरतेच मर्यादित नाही, समावेश होतो.
(एक) मुख्य निवडणूक अधिकारी व अपर/सह/उप मुख्य निवडणूक अधिकारी, (दोन) विभागीय आयुक्त
(तीन) जिल्हा निवडणूक अधिकारी, निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणुकीच्या कामकाजाशी संबंधित असलेले इतर महसुली अधिकारी, (चार) महानिरीक्षक व उप महानिरीक्षक या दर्जाचे निवडणूक व्यवस्थापनाशी संबंधित असलेले पोलीस विभागाचे अधिकारी, वरिष्ठ पोलीस अधिक्षक व पोलीस अधिक्षक, पोलिस उप अधिक्षक दर्जाचे उप विभागीय पातळीवरील पोलीस अधिकारी आणि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ याच्या कलम २८क अन्वये आयोगाकडे प्रतिनियुक्तीवर असलेले अन्य पोलीस अधिकारी,
(पाच) वाहतूक शाखा, इ.व्ही.एम. शाखा, मतदान साहित्याचे प्रापण व वितरण शाखा, प्रशिक्षण शाखा, मुद्रण शाखा, इत्यादीमध्ये निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्त केलेले प्रक्षेत्रिय व क्षेत्रिय अधिकारी यासारखे इतर अधिकारी, राज्यातील निवडणुकीचे व्यवस्थापन करण्यामध्ये ज्यांचा सहभाग असेल असे वरिष्ठ अधिकारी यांचा देखील या निदेशांद्वारे समावेश केला आहे.
(सहा) वरील प्रवर्गाच्या बाबतीत, निवडणुका जाहीर केल्याच्या तारखेपूर्वी काढण्यात आलेले परंतु जेव्हा आदर्श आचारसंहिता अंमलात आली त्या तारखेपर्यंत अंमलात न आलेले बदल्याचे आदेश आयोगाकडून विशेष परवानगी घेतल्याशिवाय अंमलात येणार नाहीत.
(सात) ही बंदी, निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत अंमलात राहिल.
(आठ) जेव्हा प्रशासकीयं निकडीच्या कारणामुळे एखाद्या अधिकाऱ्याची बदली करणे आवश्यक वाटत असेल त्याबाबतीत, राज्य शासन संपूर्ण समर्थनासह, आयोगाची पूर्व मान्यता घेईल.
(नऊ) आयोगाच्या पूर्व मान्यते शिवाय याकालावधीमध्ये शासनामध्ये / सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये कोणत्याही नियुक्त्या किंवा पदोन्नत्या करण्यात येणार नाहीत.
शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर करण्याबाबत :-
१) निवडणूक प्रचार कार्यासाठी शासकीय वाहनांचा वापर करता येऊ शकणार नाही.
शासकीय वाहनामध्ये :-
केंद्र सरकार,
राज्य शासन,
केंद्र व राज्य शासनाचे सार्वजनिक उपक्रम,
केंद्र व राज्य शासनाचे संयुक्त क्षेत्र उपक्रम,
स्थानिक संस्था, महानगरपालिका, नगरपरिषदा,
पणन मंडळे (मग त्यांना कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येवो.),
सहकारी संस्था, स्वायत जिल्हा परिषदा, किंवां, ज्यांच्या सार्वजनिक निधीमध्ये एकूण भागापैकी कितीही लहान भाग गुंतविण्यात आला आहे असा अन्य कोणताही विकास यांच्या मालकीच्या सर्व वाहनांचा आणि तसेच संरक्षण मंत्रालयाच्च्या आणि गृह कार्य मंत्रालय व राज्य शासन यांच्या अखत्यारीतील. केंद्रीय पोलीस संघटना यांच्या भालकीच्या वाहनांचा समावेश होता.
२. केंद्रीय किंवा राज्याच्या मंत्र्यास खाजगी भेटी देण्यासाठी त्याच्या किंवा तिच्या खाजगी वाहनाचा (वाहनांचा) वापर करण्याची मोकळीक असेल, अशा खाजगी भेटींसाठी, त्यांच्या सोबत मंत्र्यांचा शासकीय स्वीय कर्मचारीवर्ग असणार नाही. तथापि, जनहितार्थ जो टाळता येऊ शकत नाही अशा निव्वळ शासकीय कामकाजाकरीता जर एखादा मंत्री, त्यांच्या मुख्यालयाबाहेर काही आकस्मिक परिस्थितीमध्ये प्रवास करीत असेल तर, ज्या ठिकाणी भेट देण्याचा मंत्र्याचा इरादा आहे. त्या ठिकाणाबाबत राज्याच्या मुख्य सचिवास, विभागाच्या संबंधित सचिवाकडून तशा आशयाचे प्रमाणित करणारे पत्र पाठविण्यात आले पाहिजे व त्याची प्रत आयोगाला पाठविली पाहिजे. अशा दौऱ्याच्या वेळी, मुख्य सचिव, अशा मंत्र्यास त्याच्या शासकीय दौ-यासाठी शासकीय वाहन व निवास व्यवस्था आणि इतर नेहम्मरीचा राजशिष्टाचार पूरवू शकेल. तथापि, अशा शासकीय दोऱ्याच्या लगतपूर्वी किंवा त्या दरम्यान किंवा त्या दौऱ्याला जोडून कोणताही मंत्री कोणताही निवडणूक प्रचार मोहिम किंवा राजकीय कार्यक्रम पार पडणार नाही किंवा. ते एकत्रितपणे घेणार नाही. आयोग, त्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याशी रीतसर सल्लामसलत करुन अशा व्यवस्थांवर लक्ष ठेवील.
३. कोणताही मंत्री मग तो केंद्राचा मंत्री असो की, राज्याचा मंत्री असो, निवडणुका जाहीर झाल्यापासून सुरु होणाऱ्या कालावधीत कोणत्याही शासकीय चर्चेसाठी, मतदार संघाच्या किंवा राज्याच्या निवडणुकीशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यास पाचारण करणार नाही. जेव्हा संबधित विभागांचा प्रभारी या नात्याने एखादा मंत्री किंवा मुख्यमंत्री कायदा सुव्यवस्था ढासळल्यामुळे किंवा एखाद्या नैर्सार्गक आपत्तीमुळे किंवा अन्य कोणत्याही आकस्मिक परिस्थितीमुळे त्या ठिकाणी पहाणी करण्याच्या भेट देण्याच्या / मदत करण्याच्या प्रयोजनार्थ आणि तत्सम प्रयोजनार्थ, एखादा मतदारसंघात भेट देत असतील तेव्हा त्या प्रयोजनार्थ अशा मंत्र्यांच्या / मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थित जातीने उपस्थित राहणे आवश्यक असेल तेव्हाच केवळ अपवाद होईल.
४. मंत्र्यांना शासकीय कामासाठी त्यांच्या शासकीय निवासस्थानापासून त्यांच्या कार्यालया पर्यंत जाण्यासाठीच केवळ त्यांची शासकीय वाहने वापरण्याचा हक्क असेल. परंतु कार्यालयात जाता जाता कोणतेही निवडणूक प्रचार कार्य किंवा कोणताही राजकीय कार्यक्रम एकत्रितपणे करता येणार नाही.
५. मंत्र्यांना मग ते केंद्रीय मंत्री असोत किंवा राज्याचे मंत्री असोत कोणत्याही रीती निवडणूक प्रचारकार्या बरोबर त्यांचा शासकीय दौरा एकत्रितपणे करता येणार नाही.
६. कोणत्याही राजकीय कार्याधिकाऱ्यास, मग तो खाजगी दौऱ्यावर असो की, शासकीय दौऱ्यावर असो, जरी राज्य प्रशासनाने, अशा दौऱ्याच्या वेळी त्याच्या सोबत सशस्त्र सुरक्षारक्षकांची उपस्थिती आवश्यक असणारे सुरक्षा कवच दिलेले असले, तरी देखील पायलट कार किंवा कोणत्याही रंगाचे संकेतदीप असलेली कार अथवा कोणत्याही प्रकारचे सायरन लावलेली कार वापरता येणार नाही. मग असे वाहन शासनाच्या मालकीचे किंवा खाजगी मालकीचे असले तरी, हा निदेश लागू असेल.
७. जो अधिकारी, जेथे निवडणुका घेण्यात येत आहेत. अशा मतदारसंघात खाजगी भेटीवर असताना मंत्र्यांची भेट घेईल असा कोणताही अधिकारी, संबंधित सेवा नियमांन्वये गैरवर्तणुकीबाबत दोषी असेल, आणि जर तो लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५१ याच्या कलम १२९(१) मध्ये नमूद केलेला एखादा अधिकारी असेल तर त्याने याशिवाय त्या कलमाच्या सांविधिक तरतुदींचे उल्लंघन केले असल्याचे मानण्यात येईल आणि त्यान्वये तरतूद केलेल्या दंडात्मक कारवाईस पात्र असेल.
8. निवडणुका घोषित झाल्यापासून ते निवडणूक प्रक्रिया संपेपर्यंत उमेदवार आणि राजकीय पक्ष यांच्या मार्गदर्शनासाठी "काय करावे" आणि "काय करु नये" याबाबतची अंमलात आणावयाची तत्वे :- निवडणुका घोषित झाल्यापासून निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत उमेदवारांनी आणि राजकीय पक्षांनी "काय करावे" व "काय करु नये" याची आयोगाने सूची तयार केली आहे. यास सर्वाधिक व्यापक प्रसिध्दी देण्यात यावी व यात अंतर्भूत असलेले मजकूर सर्व उमेदवारांच्या व राजकीय पक्षांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावेत. तसेच तो राज्याच्या राजभाषेमध्ये प्रसिध्द करण्यात यावा याविषयी आयोगाने निदेश दिलेले आहेत.
उमेदवारांच्या व राजकीय पक्षांच्या असे स्पष्टपणे निदर्शनास आणून देण्यात यावे की, "काय करावे" व " काय करु नये" याची सूची केवळ वानगीदाखल असून ती सर्वसमावेशक नाही आणि ज्यांचे काटेकारपणे पालन व्हावयास पाहिजे असे इतर तपशीलवार निदेश / अनुदेश हे पर्यायी म्हणून किंवा त्यामध्ये फेरबदल करण्याचा हेतू नाही.
"काय करावे"
(१) निवडणुका घोषित होण्यापूर्वी क्षेत्रात प्रत्यक्षपणे सुरु करण्यात आलेले कार्यक्रम पुढे चालू ठेवता येतील.
(२) पूर, अवर्षण, रोगाची घातक साथ किंवा इत नैसर्गिक आपत्ती यांच्यामुळे प्रभावित झालेल्या क्षेत्रांतील जनतेसाठी पीडानिवारण आणि पुनर्वसन कार्य सुरु करता व चालू ठेवता येऊ शकेल.
(३) मरणासन्न किंवा गंभीर्यरत्या आजारी असलेल्या व्यक्तींना उचित मान्यतेने रोख रक्कम किंवा वैद्यकीय सुविधा देणे चालू ठेवता येऊ शकेल.
(४) मैदानांसारखी सार्वनिक ठिकाणे निवडणूक सभा घेण्यासाठी सर्व पक्षांना / निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना निःपक्षपातीगणे उपलब्ध झाली पाहिजे. त्याचप्रमाणे हेलिपॅडचा वापरही सर्व पक्षांना /निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना निःपक्षपातीपणे करता आला पाहिजे.
(५) इतर राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांच्यावरील टीका, त्यांची धोरणे, कार्यक्रम पूर्वीची कामगिरी आणि कार्य यांच्याशीच संधित असावी.(६) शांततापूर्ण आणि उपद्रवरहित गृहस्थजीवन जगण्याचा प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार पूर्णपणे जतन करण्यात यावा.
(७) स्थानिक पोलीस प्राधिकाऱ्यांना प्रस्तावित सभांची जागा आणि वेळ याबाबत पुरेशी आगाऊ सूचना देऊन आवश्यक ती परवानगी घेतलेली असावी.
(८) प्रस्तावित सभेच्या जागी कोणतेही निर्बधक किंवा प्रतिबंधक आदेश जारी केलेले असल्यास त्याचं पूर्णपणे पालन करण्यात यावे. आवश्यक असल्यास त्याबाबत शूट मिळण्याकरीता अर्ज केला पाहिजे आणि अशी सुट वेळीच मिळवावी.
(९) प्रस्तावित सभेसाठी ध्वनिवर्धकाचा वापर करण्याची आणि अशा इतर कोणत्याही सुविधांसाठी परवानगी मिळवावी.
(१०) सभांमध्ये अडथळे आणणाऱ्या किंवा अन्यथा सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्या व्यक्तींचा बंदोबस्त करण्यासाठी पोलिसांची मदत घेण्यात यावी.
(११) मिरवणूक सुरु होण्याची वेळ आणि जागा, ती जेथून जाणार असेल तो मार्ग आणि ती जेथे संपणार असेल ती वेळ आणि जागा अगोदर निश्चित करण्यात येईल आणि पोलीस प्रधिकाऱ्यांकडून त्यासाठी आगाऊ परवानगी घेण्यात यावी.
(१२) मिरवणूक जेथून जाणार असेल त्या भागांमध्ये कोणताही निर्बधक आदेश जारी असल्यास, त्याबाबत खात्री करुन घेऊन, त्याचे पूर्णपणे अनुपालन करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे वाहतूक विनियम आणि इतर निर्बध यांचेही अनुपालन करण्यात यावे.
(१३) मिरवणुकीमुळे वाहतुकीला अडथळा होऊ देऊ नये.
(१४) मतदान शांततापूर्ण आणि सुनियोजित रीतीने पार पडावे यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांना नेहमीच सहकार्य करावे.
(१५) सर्व कार्यकर्त्यांनी बिल्ले व ओळखपत्र ठळकपणे लावावीत.
(१६) मतदारांना पुरविण्यात आलेल्या अनौपचारिक ओळखचिठ्ठया साध्या (पांढग्या) कागदावर असाव्यात आणि त्यावर कोणतेही चिन्ह, उमेदवाराचे नांव किंवा पक्षाचे नांव असू नये.
(१७) प्रचाराच्या कालावधीमध्ये व मतदानाच्या दिवशी वाहने चालविण्यावरील निर्बंधाचे पूर्णतः पालन करण्यात यावे.
१८) निवडणूक आयोगाकडून वैध प्राधिकारपत्र मिळविलेल्या व्यक्तींनाच फक्त मतदार, उमेदवार व त्यांचे निवडणूक / मतदान प्रतिनिधी यांव्यतिरिक्त कोणत्याही मतदान कक्षात प्रवेश करता येईल, इतर व्यक्ती कितीही उच्चपदस्थ असली तरी (उदा. मुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार किंवा आमदार इत्यादी) तिला अटीतून सूट मिळणार नाही.
(१९) निवडणुका घेण्याविषयीची कोणतीही तक्रार किंवा समस्या, आयोग/निवडणूक निर्णय अधिकारी / क्षेत्र / प्रक्षेत्र दंडाधिकारी / भारत निवडणूक आयोग यांनी नियुक्त केलेल्या निरिक्षकांच्या निदर्शनास आणून देण्यात याव्यात.
(२०) निवडणूक आयोग निवडणूक निर्णय अधिकारी / जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांचे निवडणूकीच्या विविध पैलूंशी संबंधित असलेल्या सर्व बाबींविषयचे निदेश/आदेश/सूचना यांचे पालन करण्यात यावे.
(२१) आपण एखाद्या मतदारसंघातील मतदार किंवा उमेदवार किंवा त्या उमेदवाराचा निवडणूक प्रतिनिधी नसाल तर प्रचाराचा कालावधी संपल्यानंतर आपण त्या मतदारसंघातून निघून जावे.
"काय करु नये"
(१) सत्ताधारी पक्ष शासन यांनी केलेल्या कामगिरी विषयी सरकारी राज्यकोषातील खर्चाने कोणतीही जाहिरात व सर्व जाहिराती काढण्यास प्रतिबंध आहे.
(२) कोणताही मंत्री तो किंवा ती उमेदवार असल्याशिवाय किंवा फक्त मतदानासाठी मतदार म्हणून आला असेल त्याशिवाय मतदान कक्षात किंवा मतमोजणीच्या जागी प्रवेश करणार नाही.
(३) शासकीय कामाची निवडणूक मोहिम / निवडणूक प्रचार कार्यासोबत सरमिसळ करु नये.
(४) मतदाराला, पैशाचे किंवा अन्य कशाचेही प्रलोभन दाखवू नये.
(५) मतदारांच्या जातीय समूह भावनांना आवाहन करु नये.
(६) वेगवेगळ्या जाती, समूह किंवा धार्मिक किंवा भाषिक गट यांच्यामधील विद्यमान मतभेद वाढवील किंवा परस्पर द्वेष किंवा तणाव निर्माण करील असे कोणतेही काम करण्याचा प्रयत्न करु नये.
(७) इतर पक्षांचे नेते किंवा कार्यकर्ते यांच्या सार्वजनिक जीवनाशी संबंधित नसलेल्या खाजगी आयुष्याच्या कोणत्याही पैलूवर टीका करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
(८) इतर पक्ष किंवा त्यांचे कार्यकर्ते यांच्यावर, आंधळेपणाने केलेले आरोप आणि विपर्यस्त माहिती यांच्या आधारावर टिकाटिप्पणी करु नये.
(९) देवळे, मशिदी चर्च, गुरुद्वार किंवा इतर कोणतेही प्रार्थनास्थळ यांचा वापर निवडणूक प्रचाराची भाषणं, भित्तीपत्रके, संगीत यांच्यासह निवडणूक प्रचाराची जागा म्हणून केला जाणार नाही.
(१०) मतदारांना लाच देणे, मतदारांवर गैरवाजवी दडपण, मतदारांना धाकदपटशा दाखविणे तोतयेगिरी, मतदान केंद्रापासून १०० मीटर्सच्या आत प्रचार करणे, मतदान समाप्त करण्यासाठी निश्चित केलेल्या वेळेच्या आधीच्या ४८ तासात सार्वजनिक सभा घेणे, आणि मतदारांची मतदान केंद्रावर ने-आण करण्यासाठी वाहनाची व्यवस्था करणे यासारख्या भ्रष्ट आणि निवडणूक अपराध समजल्या जाणाऱ्या गोष्टींना मनाई आहे.
(११) लोकांच्या मतांचा किंवा त्यांच्या कामांचा निषेध करण्यासाठी त्यांच्या घरासमोर निदर्शने करणे किंवा धरणे धरणे यांचा कोणत्याही परिस्थितीत अवलंब केला जाणार नाही.
(१२) स्थानिक कायद्यांच्या अधीन राहून, कोणत्याही व्यक्तीची जमीन, इमारत, आवर भिंत, वाहने इत्यादींच्या मालकाच्या विशिष्ट परवानगीशिवाय (जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याला दाखविण्यासाठी व त्यांच्याकडे जमा करण्याकरीता) ध्वजदंड उभारण्यासाठी, निशाण्या लावण्यासाठी, सूचना चिकटविण्यासाठी, घोषणा लिहिण्यासाठी कोणीही वापर करणार नाही. यामध्ये खाजगी व सार्वजनिक मालमत्ता या दोहोंचाही समावेश आहे.
(१३) इतर राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांनी आयोजित केलेल्या सार्वजनिक सभा किंवा मिरवणुका यांच्यामध्ये कोणताही अडथळा निर्माण करु नये.
(१४) ज्या ठिकाणी इतर पक्षांच्या सभा घेतल्या जात असतील अशा ठिकाणांहून मिरवणूक नेऊ नये.
(१५) मिरवणुकीतील लोक, क्षेपणास्त्र किंवा शस्त्र म्हणून ज्याचा दुरुपयोग केला जाऊ शकतो अशा कोणत्याही वस्तू जवळ बाळगण्यात येऊ नयेत.
(१६) इतर पक्षांनी व उमेदवारांनी लावलेली भित्तीपत्रके काढून टाकू नयेत अथवा विद्रुप करु नयेत.
(१७) मतदानाच्या दिवशी ओळखचिठ्ठया वाटपाच्या ठिकाणी किंवा मतदान कक्षाच्या जवळ भित्तीपत्रके, ध्वज, चिन्हे आणि इतर प्रचार साहित्य यांचे प्रदर्शन करु नये.(१८) दुनिवर्धकांचा मग ते एका जागी लावलेले असोत किंवा चालत्या वाहनावर बसविलेले असोत, त्यांचा सकाळी ६-०० पूर्वी किंवा रात्री १०-०० नंतर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या लेखी पूर्वपरवानगीशिवाय वापर करण्यात येऊ नये.
(१९) संबंधित प्राधिकाऱ्याच्या लेखी पूर्वपरवानगीशिवाय, सार्वजनिक सभा आणि मिरवणूका यांच्या मध्येही ध्वनिवर्धकाचा वापर करण्यात येऊ नये. सर्वसाधारणपणे अशा सभा/मिरवणुका रात्री १०-०० नंतर चालू ठेवण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये आणि त्याशिवाय त्याचा वापर स्थानिक कायदे, त्या जागेच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे प्रत्यक्ष ज्ञान आणि हवामानाची स्थिती, सणासुदीचा मोसम, परीक्षेचे दिवस इत्यादींसारख्या परिस्थितीच्या अधीन असेल.
(२०) निवडणुकीच्या काळात दारुचे वाटप केले जाणार नाही.
(२१) ज्या व्यक्तीच्या सुरक्षिततेला धोका असल्याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून तीला सरकारी सुरक्षा पुरविण्यात आली आहे. अशी कोणतीही व्यक्ती, मतदानाच्या दिवशी, त्याच्या सुरक्षा कर्मचारीवर्गासह मतदान केंद्र असलेल्या जागेच्या परिसरात (१०० मीटर्सच्या आत) प्रवेश • करणार नाही. तसेच, अशी कोणतीही व्यक्ती, मतदानाच्या दिवशी, त्याच्या सुरक्षा • कर्मचारीवर्गासह मतदारसंघामध्ये फिरणार नाही. जर, सरकारी सुरक्षा पुरविलेली व्यक्ती, मतदार असेल तर, केवळ मतदान करण्यासाठी सोबत असलेल्या सुरक्षा कर्मचारीवर्गासह त्याच्या/तिच्या ये-जा करण्यावर निर्बंध घालील.
(२२) ज्या व्यक्तीच्या सुरक्षिततेला धोका असल्याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून तिला सरकारी सुरक्षा पुरवली आहे किंवा त्या व्यक्तीकडे खाजगी सुरक्षा रक्षक आहेतं अशा कोणत्याही व्यक्तीची निवडणूक प्रतिनिधी किंवा मतदान प्रतिनिधी किंवा मतमोजणी प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती करण्यात येऊ नये.
टीप :- "काय करावे" किंवा "काय करु नये" यांची वरील सूची केवळ वानगीदाखल असून ती सर्वसमावेशक नाही. वरील विषयावरील इतर तपशीलवार आदेश, निंदेश/सूचना यांना पर्यायी असणार नाही. त्यांचे काटेकोर पालन करावेच लागेल.
0 Comments