कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी वर्गणी मर्यादा कर्ज अग्रिम बाबत सर्व शासन निर्णय All Government Decisions regarding Employee Provident Fund Subscription Limit Loan Advances

 कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी वर्गणी मर्यादा बाबत शासन निर्णय

शासन परिपत्रक दिनांक  2 एप्रिल 2024  CLICK HERE

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत आणि पेन्शन मंत्रालय (पेन्शन आणि पेन्शन भोगी कल्याण विभाग) यांच्या , अधिसूचना क्रमांकः जीएसआर ९६, दिनांक १५/६/२०२२दिनांक १५/६/२०२२ च्या अधिसूचनेच्या धर्तीवर, महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम, १९९८ मधील नियम क्रमांक ८ मध्ये, "वित्तीय वर्षातील नियमित वर्गणी व थकबाकी मिळून येणारी रक्कम आयकर नियमावली, १९६२ च्या नियम ९ (घ), उप नियम (२) च्या खाली दिलेल्या स्पष्टीकरणाच्या खंड (ग) च्या उप खंड (1) मध्ये दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक नसेल अशी सुधारणा तसेच अनुषंगिक नियम क्रमांक ७ व नियम क्रमांक ११ मध्ये सुधारणा सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक: भनिनि ११२३/६६/प्र.क्र.१८/का.१३-अ च्या दिनांक १८/०४/२०२३ च्या अधिसूचनेन्वये करण्यात आली आहे. सदर अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीसाठी सामान्य प्रशासन विभाग, परिपत्रक क्रमांक भनिनि ११२३/६६/प्र.क्र.१८/सेवा-४(का.१३-अ), दिनांक: १ डिसेंबर, २०२३ च्या परिपत्रकान्वये सविस्तर सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. या अनुषंगाने सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना सूचित करण्यात येते की, सदर परिपत्रकात दिलेल्या सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याची दक्षता घेण्याबाबत सर्व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात यावे. असे परिपत्रक काढण्यात आले आहे 

दिनांक 1 डिसेंबर23  च्या शासन निर्णयानुसार पुढीलप्रमाणे सूचना देण्यात आलेल्या आहेत

दिनांक ११/१०/२०२२ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये, “भविष्य निर्वाह निधी वर्गणीदाराची वित्तीय वर्षातील मासिक वर्गणी व त्या वित्तीय वर्षातील थकबाकीसह येणारी रक्कम आयकर नियमावली, १९६२ च्या नियम ९(घ), उप नियम (२) च्या खाली दिलेल्या स्पष्टीकरणाच्या खंड (ग) च्या उप खंड (i) मध्ये दिलेल्या मर्यादेपेक्षा (सद्यस्थितीत रु. पाच लाख) अधिक नसावी ” याबाबत अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना सर्व मंत्रालय/विभागांना त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांच्या तसेच सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणण्याबाबत देण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम, १९९८ मध्ये अधिसूचना दिनांक १८/०४/२०२३ नुसार सुधारणा केल्यावर केंद्र शासनाने दिलेल्या सूचनांच्या धर्तीवर पुढीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत. 

भविष्य निर्वाह निधी वर्गणीदाराची वित्तीय वर्षातील मासिक वर्गणी व त्या वित्तीय वर्षातील थकबाकीसह येणारी रक्कम आयकर नियमावली, १९६२ च्या नियम ९(घ), उप नियम (२) च्या खाली दिलेल्या स्पष्टीकरणाच्या खंड (ग) च्या उप खंड (i) मध्ये दिलेल्या मर्यादेपेक्षा (सद्यस्थितीत रु.पाच लाख) अधिक नसावी. वर्गणीदाराची महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीची वर्गणी जर रु. पाच लाखापेक्षा (नियमित वर्गणी + थकबाकी रक्कम मिळून) कमी जमा झालेली असेल तर त्या वित्तिय वर्षासाठी अशा वर्गणीदाराच्या बाबतीत उर्वरित महिन्यांसाठी वर्गणी जमा करताना एकूण वर्गणी रु.पाच लाखाच्या मर्यादेतच जमा करावी

तसेच उर्वरित महिन्यांसाठी कमीत कमी ६% प्रमाणे वर्गणी जमा केल्यानंतर, सदर वर्गणीची रक्कम रु. पाच लाखापेक्षा जास्त होत असेल तर, उर्वरित महिन्यांची वर्गणी जमा करणे थांबवावे. अशा वर्गणीदारासाठी उर्वरित महिन्यांसाठी कमीत कमी ६ % वर्गणी वजा करावयाची अट शिथिल करण्यात यावी अशा प्रकारचा निर्णय सदर शासन निर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे .

या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागांकडून दिनांक 01 डिसेंबर 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावेत

दिनांक 01 डिसेंबर 2023 रोजीचे शासन निर्णय   CLICK HERE

भविष्य निर्वाह निधीबाबत महत्त्वाचे शासन निर्णय  

GPF परतावा नापरतावा अग्रिम नियम        CLICK HERE

सेवानिवृत्तीच्या ३ महिने पूर्वीकपात बंद करणे  CLICK HERE

GPF नियम 1998  CLICK HERE

दिनांक 01 डिसेंबर 2023 रोजीचे शासन निर्णय   CLICK HERE

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी वर्गणी मर्यादा  CLICK HERE