राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणNEP २०२० नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांचे सक्षमीकरण व दर्जावाढ वर्ग पाचवी व आठवी जोडणे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणNEP २०२० नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांचे सक्षमीकरण व दर्जावाढ वर्ग पाचवी व आठवी जोडणे National Education Policy 2020 Empowerment and Upgradation of Primary Schools of Local Self-Government Bodies Addition of Class V and VIII

 राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांचे सक्षमीकरण व दर्जावाढ वर्ग पाचवी व आठवी जोडणे 

National Education Policy 2020 Empowerment and Upgradation of Primary Schools of Local Self-Government Bodies Addition of Class V and VIII 

शासन निर्णय  दिनांक: १५ मार्च, २०२४

पाचवी व आठवी जोडण्याचा प्रस्ताव  नमुना 

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांकः प्राशाव-२०२३/प्र.क्र. ९७/एसएम-५ हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-३२ दिनांक: १५ मार्च, २०२४

शासन निर्णय दिनांक १९.०९.२०१९ अधिक्रमित करण्यात येत आहे. CLICK HERE

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इ.१ ली ते ४ थी च्या शाळांना इयत्ता ५ वी चा वर्ग व आवश्यकता असल्यास उच्च प्राथमिक व माध्यमिक वर्ग जोडण्यास तसेच इयत्ता इ.१ ली ते इ. ७ वी च्या शाळांना इयत्ता आठवीचा वर्ग व आवश्यक असल्यास माध्यमिकचे वर्ग जोडण्यास पुढीलप्रमाणे कार्यपध्दती विहित करण्यात येत आहे :-

१. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० मधील तरतूदी विचार घेऊन राज्यातील सर्व बालकांना वय वर्ष १८ पर्यंत त्यांचे इयत्ता १२ वी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी शासन व स्थानिक प्राधिकरण संयुक्तपणे जबाबदारी पारपाडतील.

२. संयुक्त राष्ट्र यांनी विहित केलेल्या शिक्षणाशी संबंधीत शाश्वत विकासाची ध्येय (Sustainable Developement Goal) सन २०३० पर्यंत साध्य करण्यासाठी व विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात वयाच्या १८ वर्षापर्यंत कुठेही खंड पडू नये म्हणून राज्यातील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची संरचना ही इयत्ता १ ली ते इयत्ता ५ वी अथवा इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वी अथवा इयत्ता १ ली ते इयत्ता १० वी / इयत्ता १२ वी यापैकी एक अशी संरचना असणे आवश्यक आहे.

शासन निर्णय  दिनांक: १५ मार्च, २०२४ CLICK HERE

३. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० नुसार प्राथमिक शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील बहुतांश जिल्हा परिषद शाळांना अंगणवाड्या संलग्न असून त्याव्दारे पूर्व प्राथमिक शिक्षण देण्यात येत आहे. शाळेशी संलग्न नसणाऱ्या ठिकाणीही पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध करुन देण्याची उचित कार्यवाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावरुन करणे आवश्यक आहे.

४. त्यामुळे परिशिष्ट "अ ते ड" येथे नमूद जिल्हानिहाय मंजूर पायाभूत पदांच्या मर्यादेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इ.१ ली ते ४ थी च्या शाळांना इयत्ता ५ वी चा वर्ग व आवश्यकता असल्यास उच्च प्राथमिक व माध्यमिक वर्ग जोडण्यास तसेच इयत्ता इ.१ ली ते इ. ७ वी च्या शाळांना इयत्ता आठवीचा वर्ग व आवश्यक असल्यास माध्यमिकचे वर्ग जोडण्यास मान्यता प्रदान करण्यास सक्षम प्राधिकारी म्हणून अनुक्रमे संबंधीत जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद / आयुक्त, महानगरपालिका यांना घोषित करण्यात येत आहे.

५. केंद्र शाळा, आदर्श शाळा व पीएमश्री शाळा तसेच ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये प्राथमिक स्तरावर प्रत्येक वर्गात ३० व उच्च प्राथमिक स्तरावर प्रत्येक वर्गात ३५ व त्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी असल्यास यांना प्राधान्याने इ.१ ली ते ४ थी च्या शाळांना इयत्ता ५ वी चा वर्ग व आवश्यकता असल्यास उच्च प्राथमिक व माध्यमिक वर्ग जोडण्यास तसेच इयत्ता इ.१ ली ते इ. ७ वी च्या शाळांना इयत्ता आठवीचा वर्ग व आवश्यक असल्यास माध्यमिकचे वर्ग जोडण्यात यावेत.

पाचवी व आठवी जोडण्याचा प्रस्ताव  नमुना  CLICK HERE

. ६. जिल्हा परिषद व नगरपालिका / नगरपरिषद / महानगरपालिका / कटक मंडळे स्तरावर प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांची मंजूर पदे जिल्हानिहाय व नगरपालिका/ नगरपरिषद / महानगरपालिका / कटक मंडळे निहाय निश्चित करण्यात आलेली आहेत. पदांच्या मर्यादेमध्ये परिच्छेद क्र. ४ येथे नमूद वर्ग जोडल्यामुळे एकूण जिल्हा परिषद व नगरपालिका / नगरपरिषद / महानगरपालिका / कटक मंडळे अंतर्गत आवश्यक होणारी पदे जिल्हा परिषद व नगरपालिका / नगरपरिषद / महानगरपालिका/ कटक मंडळे निहाय निश्चित करण्यात आलेल्या मंजूर पायाभूत पदांच्या मर्यादेत आवश्यकतेनुसार वापरण्याचे अधिकार संबंधीत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबंधीत नगरपालिका / नगरपरिषद/ कटक मंडळे यांच्या मुख्याधिकारी / कमांडिंग ऑफिसर यांच्या मार्फत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हयातील महानगरपालिकांबाबत हे अधिकार संबंधीत महानगरपालिका आयुक्तांना प्रदान करण्यात येत आहेत.

७. जिल्हा निहाय प्राथमिक शाळांतील पायाभूत पदांची संख्या परिशिष्ट-"अ" मध्ये, जिल्हा निहाय माध्यमिक शाळांतील पायाभूत पदांची संख्या परिशिष्ट-"ब" मध्ये व नगरपालिका/ नगरपरिषद / महानगरपालिका/ कटक मंडळे निहाय प्राथमिक शाळांतील पायाभूत पदांची संख्या परिशिष्ट "क" मध्ये व नगरपालिका / नगरपरिषद / महानगरपालिका/ कटक मंडळे निहाय माध्यमिक शाळांतील पायाभूत पदांची संख्या परिशिष्ट "ड" मध्ये उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

८. प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी वर्ग जोडताना शिक्षकांची अतिरिक्त पदे लागत असल्यास सोबतच्या परिशिष्ट "अ ते ड" मध्ये दर्शवण्यात आलेल्या मंजूर पायाभूत पदांच्या मर्यादेत प्राथमिक मधून माध्यमिक व माध्यमिक मधून प्राथमिक मध्ये वर्ग करण्याचे अधिकार परिच्छेद क्र. ४ मध्ये नमूद सक्षम प्राधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात येत आहेत.

९. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांना इयत्ता १ ली ते इयत्ता ४ थी च्या शाळेस इयत्ता पाचवी ते इयत्ता आठवीचे / इ.८ वी ते इ.१० वी चे वर्ग जोडल्याने, त्या वर्गांना शिकविण्यासाठी विषयनिहाय शिक्षक लागतील. या शिक्षकांची उपलब्धता ही सद्यस्थितीत कार्यरत असणाऱ्या व त्या वर्गासाठी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या शिक्षकांमधून समायोजनाद्वारे उपलब्ध करुन घेण्याचे अधिकार परिच्छेद क्र. ४ येथे नमूद संबंधीत सक्षम प्राधिकाऱ्यांना राहतील. सदर वर्गासाठी शक्यतो समायोजनाद्वारे शिक्षक उपलब्ध करुन घ्यावेत. सदर समायोजन करताना विहित कार्यपध्दतीचे व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.

मा आयुक्त यांचा शासनास  दिलेले पत्र पाचवी व आठवी  CLICK HERE

5 वी 8 वी वर्ग जोडणी अहवाल  CLICK HERE

१०. कार्यरत शिक्षकांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार सदर शिक्षक वर्ग करत असताना, प्राथमिक/माध्यमिक प्रवर्गातील शिक्षकांच्या वेतनास संरक्षण देऊन, पायाभूत रिक्त पदांच्या मर्यादेत सदर वर्ग जोडण्यास मान्यता देण्यात यावी. सदर वर्ग जोडताना प्राथमिक मधून माध्यमिक व माध्यमिक मधून प्राथमिक मध्ये पायाभूत पदे वर्ग करण्याची आवश्यकता असल्यास, अशा पदांना वेतन अदा करण्यामधील वित्तीय बाबींकरीता सविस्तर प्रस्ताव विहित पद्धतीने शासनास सादर करावा.

११. कोणत्याही परिस्थितीत पायाभूत पदांच्या मंजूर संख्येपेक्षा जास्तीची पदे मंजूर केली जाणार नाहीत, याची संबंधीत सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी.

१२. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये भविष्यात वरीलप्रमाणे वर्ग जोडणी किंवा माध्यमिकचे नव्याने वर्ग सुरू केल्याने विद्यार्थ्यांच्या पटसंखेत वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अश्या ठिकाणी पायाभूत भौतिक व शैक्षणिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी लागणारा निधी समग्र शिक्षा, स्टार्स प्रकल्प, पीएमश्री शाळा, आदर्श शाळा, जिल्हा परिषद सेस फंड, जिल्हा नियोजन समितीकडून उपलब्ध होणारा निधी, जिल्हा खनिज निधी, १५ वा वित्त आयोग, आमदार- खासदार निधी, सी.एस.आर. फंड, देवस्थानांकडून निधी (उदा. शिर्डी, सिध्दीविनायक), रोजगार हमी योजना व याव्यतिरिक्त अन्य विभागांच्या योजनांचा वापर करुन समन्वयाने निधी उपलब्ध करुन घेता येईल.

१३. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना वरीलप्रमाणे वर्ग जोडताना बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ व महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११ मधील निकष व तरतूदींचे पालन करावे.

१४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १६७, दिनांक ०५.०३.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.

मा आयुक्त यांचा शासनास  दिलेले पत्र पाचवी व आठवी  CLICK HERE

5 वी 8 वी वर्ग जोडणी अहवाल  CLICK HERE

शासन निर्णय १३ फेब्रुवारी २०१३  CLICK HERE

शासन निर्णय  दिनांक: १५ मार्च, २०२४ वाचा  CLICK HERE

 शैक्षणिक धोरण, २०२० नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक ९७/एसएम-५ हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-३२ दिनांक: १५ मार्च, २०२४

शासन निर्णय दिनांक १९.०९.२०१९ अधिक्रमित करण्यात येत आहे. CLICK HERE

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इ.१ ली ते ४ थी च्या शाळांना इयत्ता ५ वी चा वर्ग व आवश्यकता असल्यास उच्च प्राथमिक व माध्यमिक वर्ग जोडण्यास तसेच इयत्ता इ.१ ली ते इ. ७ वी च्या शाळांना इयत्ता आठवीचा वर्ग व आवश्यक असल्यास माध्यमिकचे वर्ग जोडण्यास पुढीलप्रमाणे कार्यपध्दती विहित करण्यात येत आहे :-

१. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० मधील तरतूदी विचार घेऊन राज्यातील सर्व बालकांना वय वर्ष १८ पर्यंत त्यांचे इयत्ता १२ वी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी शासन व स्थानिक प्राधिकरण संयुक्तपणे जबाबदारी पारपाडतील.

२. संयुक्त राष्ट्र यांनी विहित केलेल्या शिक्षणाशी संबंधीत शाश्वत विकासाची ध्येय (Sustainable Developement Goal) सन २०३० पर्यंत साध्य करण्यासाठी व विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात वयाच्या १८ वर्षापर्यंत कुठेही खंड पडू नये म्हणून राज्यातील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची संरचना ही इयत्ता १ ली ते इयत्ता ५ वी अथवा इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वी अथवा इयत्ता १ ली ते इयत्ता १० वी / इयत्ता १२ वी यापैकी एक अशी संरचना असणे आवश्यक आहे.

शासन निर्णय  दिनांक: १५ मार्च, २०२४ CLICK HERE

३. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० नुसार प्राथमिक शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील बहुतांश जिल्हा परिषद शाळांना अंगणवाड्या संलग्न असून त्याव्दारे पूर्व प्राथमिक शिक्षण देण्यात येत आहे. शाळेशी संलग्न नसणाऱ्या ठिकाणीही पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध करुन देण्याची उचित कार्यवाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावरुन करणे आवश्यक आहे.

४. त्यामुळे परिशिष्ट "अ ते ड" येथे नमूद जिल्हानिहाय मंजूर पायाभूत पदांच्या मर्यादेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इ.१ ली ते ४ थी च्या शाळांना इयत्ता ५ वी चा वर्ग व आवश्यकता असल्यास उच्च प्राथमिक व माध्यमिक वर्ग जोडण्यास तसेच इयत्ता इ.१ ली ते इ. ७ वी च्या शाळांना इयत्ता आठवीचा वर्ग व आवश्यक असल्यास माध्यमिकचे वर्ग जोडण्यास मान्यता प्रदान करण्यास सक्षम प्राधिकारी म्हणून अनुक्रमे संबंधीत जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद / आयुक्त, महानगरपालिका यांना घोषित करण्यात येत आहे.

५. केंद्र शाळा, आदर्श शाळा व पीएमश्री शाळा तसेच ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये प्राथमिक स्तरावर प्रत्येक वर्गात ३० व उच्च प्राथमिक स्तरावर प्रत्येक वर्गात ३५ व त्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी असल्यास यांना प्राधान्याने इ.१ ली ते ४ थी च्या शाळांना इयत्ता ५ वी चा वर्ग व आवश्यकता असल्यास उच्च प्राथमिक व माध्यमिक वर्ग जोडण्यास तसेच इयत्ता इ.१ ली ते इ. ७ वी च्या शाळांना इयत्ता आठवीचा वर्ग व आवश्यक असल्यास माध्यमिकचे वर्ग जोडण्यात यावेत.

पाचवी व आठवी जोडण्याचा प्रस्ताव  नमुना  CLICK HERE

. ६. जिल्हा परिषद व नगरपालिका / नगरपरिषद / महानगरपालिका / कटक मंडळे स्तरावर प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांची मंजूर पदे जिल्हानिहाय व नगरपालिका/ नगरपरिषद / महानगरपालिका / कटक मंडळे निहाय निश्चित करण्यात आलेली आहेत. पदांच्या मर्यादेमध्ये परिच्छेद क्र. ४ येथे नमूद वर्ग जोडल्यामुळे एकूण जिल्हा परिषद व नगरपालिका / नगरपरिषद / महानगरपालिका / कटक मंडळे अंतर्गत आवश्यक होणारी पदे जिल्हा परिषद व नगरपालिका / नगरपरिषद / महानगरपालिका/ कटक मंडळे निहाय निश्चित करण्यात आलेल्या मंजूर पायाभूत पदांच्या मर्यादेत आवश्यकतेनुसार वापरण्याचे अधिकार संबंधीत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबंधीत नगरपालिका / नगरपरिषद/ कटक मंडळे यांच्या मुख्याधिकारी / कमांडिंग ऑफिसर यांच्या मार्फत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हयातील महानगरपालिकांबाबत हे अधिकार संबंधीत महानगरपालिका आयुक्तांना प्रदान करण्यात येत आहेत.

७. जिल्हा निहाय प्राथमिक शाळांतील पायाभूत पदांची संख्या परिशिष्ट-"अ" मध्ये, जिल्हा निहाय माध्यमिक शाळांतील पायाभूत पदांची संख्या परिशिष्ट-"ब" मध्ये व नगरपालिका/ नगरपरिषद / महानगरपालिका/ कटक मंडळे निहाय प्राथमिक शाळांतील पायाभूत पदांची संख्या परिशिष्ट "क" मध्ये व नगरपालिका / नगरपरिषद / महानगरपालिका/ कटक मंडळे निहाय माध्यमिक शाळांतील पायाभूत पदांची संख्या परिशिष्ट "ड" मध्ये उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

८. प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी वर्ग जोडताना शिक्षकांची अतिरिक्त पदे लागत असल्यास सोबतच्या परिशिष्ट "अ ते ड" मध्ये दर्शवण्यात आलेल्या मंजूर पायाभूत पदांच्या मर्यादेत प्राथमिक मधून माध्यमिक व माध्यमिक मधून प्राथमिक मध्ये वर्ग करण्याचे अधिकार परिच्छेद क्र. ४ मध्ये नमूद सक्षम प्राधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात येत आहेत.

९. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांना इयत्ता १ ली ते इयत्ता ४ थी च्या शाळेस इयत्ता पाचवी ते इयत्ता आठवीचे / इ.८ वी ते इ.१० वी चे वर्ग जोडल्याने, त्या वर्गांना शिकविण्यासाठी विषयनिहाय शिक्षक लागतील. या शिक्षकांची उपलब्धता ही सद्यस्थितीत कार्यरत असणाऱ्या व त्या वर्गासाठी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या शिक्षकांमधून समायोजनाद्वारे उपलब्ध करुन घेण्याचे अधिकार परिच्छेद क्र. ४ येथे नमूद संबंधीत सक्षम प्राधिकाऱ्यांना राहतील. सदर वर्गासाठी शक्यतो समायोजनाद्वारे शिक्षक उपलब्ध करुन घ्यावेत. सदर समायोजन करताना विहित कार्यपध्दतीचे व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.

मा आयुक्त यांचा शासनास  दिलेले पत्र पाचवी व आठवी  CLICK HERE

5 वी 8 वी वर्ग जोडणी अहवाल  CLICK HERE

१०. कार्यरत शिक्षकांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार सदर शिक्षक वर्ग करत असताना, प्राथमिक/माध्यमिक प्रवर्गातील शिक्षकांच्या वेतनास संरक्षण देऊन, पायाभूत रिक्त पदांच्या मर्यादेत सदर वर्ग जोडण्यास मान्यता देण्यात यावी. सदर वर्ग जोडताना प्राथमिक मधून माध्यमिक व माध्यमिक मधून प्राथमिक मध्ये पायाभूत पदे वर्ग करण्याची आवश्यकता असल्यास, अशा पदांना वेतन अदा करण्यामधील वित्तीय बाबींकरीता सविस्तर प्रस्ताव विहित पद्धतीने शासनास सादर करावा.

११. कोणत्याही परिस्थितीत पायाभूत पदांच्या मंजूर संख्येपेक्षा जास्तीची पदे मंजूर केली जाणार नाहीत, याची संबंधीत सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी.

१२. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये भविष्यात वरीलप्रमाणे वर्ग जोडणी किंवा माध्यमिकचे नव्याने वर्ग सुरू केल्याने विद्यार्थ्यांच्या पटसंखेत वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अश्या ठिकाणी पायाभूत भौतिक व शैक्षणिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी लागणारा निधी समग्र शिक्षा, स्टार्स प्रकल्प, पीएमश्री शाळा, आदर्श शाळा, जिल्हा परिषद सेस फंड, जिल्हा नियोजन समितीकडून उपलब्ध होणारा निधी, जिल्हा खनिज निधी, १५ वा वित्त आयोग, आमदार- खासदार निधी, सी.एस.आर. फंड, देवस्थानांकडून निधी (उदा. शिर्डी, सिध्दीविनायक), रोजगार हमी योजना व याव्यतिरिक्त अन्य विभागांच्या योजनांचा वापर करुन समन्वयाने निधी उपलब्ध करुन घेता येईल.

१३. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना वरीलप्रमाणे वर्ग जोडताना बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ व महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११ मधील निकष व तरतूदींचे पालन करावे.

१४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १६७, दिनांक ०५.०३.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.

मा आयुक्त यांचा शासनास  दिलेले पत्र पाचवी व आठवी  CLICK HERE

5 वी 8 वी वर्ग जोडणी अहवाल  CLICK HERE

शासन निर्णय १३ फेब्रुवारी २०१३  CLICK HERE

शासन निर्णय  दिनांक: १५ मार्च, २०२४ वाचा  CLICK HERE